US: वेनेजुएला के लोगों के लिए अस्थायी कानूनी सुरक्षा को समाप्त करने की योजना पर रोक, राष्ट्रपति ट्रंप को झटका

सैन फ्रांसिस्को के अमेरिकी जिला जज एडवर्ड चेन ने इस प्रस्ताव को रोकने का आदेश दिया। संघीय जज के इस आदेश से 350,000 वेनेजुएला के उन लोगों को राहत मिली है, जिनकी अस्थायी सुरक्षा 7 अप्रैल को समाप्त होने वाली थी। यह मुकदमा नेशनल टीपीएस अलायंस और देश भर के टीपीएस धारकों के वकीलों द्वारा दायर किया गया था। बता दें कि होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सितंबर में अनुमानित 250,000 अतिरिक्त वेनेजुएला के लोगों के लिए टीपीएस खत्म करने की घोषणा भी की है। 

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राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा उनका आदेश: जज चेन
संघीय जज चेन ने अपने फैसले में कहा है कि नोएम की कार्रवाई सैकड़ों हजार लोगों को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की धमकी है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन, परिवार और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। इसके अलावा, अमेरिका की आर्थिक गतिविधि में अरबों डॉलर खर्च होंगे। वहीं, अमेरिका में समुदायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएंगे। जज ने कहा कि सरकार वेनेजुएला वासियों के लिए टीपीएस जारी रखने में किसी भी वास्तविक प्रतिपूरक नुकसान की पहचान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि नोएम की कार्रवाई 'अनधिकृत और असांविधानिक' है। राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नियुक्त किए गए जज चेन ने कहा कि उनका आदेश राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। 

एक सप्ताह में अपील दायर कर सकती है सरकार
संघीय जज चेन ने सरकार को अपील दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा, वादी को 500,000 हूतीवासियों के लिए विराम दाखिल करने के लिए भी एक सप्ताह का समय दिया, जिनकी टीपीएस सुरक्षा अगस्त में समाप्त होने वाली है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने जज की टिप्पणी पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। 

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1990 में कांग्रेस ने बनाया था टीपीएस कानून
कांग्रेस ने 1990 में टीपीएस कानून बनाया था। इसका उद्देश्य प्राकृति आपदाओं या नागरिक संघर्ष से पीड़ित देशों में निर्वासन को रोकना है। यह कानून लोगों को 18 महीने तक अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

नोएम के पास सुरक्षा रद्द करने का कोई अधिकार नहीं
पिछले सोमवार को एक सुनवाई में, टीपीएस धारकों के वकीलों ने कहा कि नोएम के पास सुरक्षा रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और उनके कार्य नस्लवाद से प्रेरित थे। वहीं, सरकारी वकीलों ने कहा कि कांग्रेस ने सचिव को इस कार्यक्रम से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दिया है और यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वादी को सचिव के आदेशों को लागू होने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। 

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