ब्रिटिश सांसदों ने फेसबुक को लगाई लताड़, बताया डिजिटल गैंगस्टर 

रिपोर्ट तैयार करने वाली संसदीय समिति ने कहा कि सोशल मीडिया वेबसाइटों को अनिवार्य रूप से आचार संहिता का न सिर्फ पालन करना चाहिए, बल्कि हानिकारक या अवैध सामग्री को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक द्वारा इनकी निगरानी भी की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में फेसबुक कंपनी के लिए खासतौर पर कहा गया, ‘ऐसा लगता है जैसे साइट की संरचना इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि ‘विशिष्ट फैसलों के लिए ज्ञान व जिम्मेदारी को छिपाया’ जा सके।’ 

यह स्पष्ट है कि फेसबुक ने जान-बूझकर आंकड़ों की निजता (डेटा प्राइवेसी) और प्रतिस्पर्धा-रोधी संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया है। संसद की मीडिया समिति ने रिपोर्ट में फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर ब्रिटिश संसद की अवमानना का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जुकरबर्ग को कई बार समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं आए। यहां तक कि फेसबुक ने इस संबंध में भेजे गए ई-मेल तक  का कोई जवाब नहीं दिया है।

गूगल-फेसबुक जैसी कंपनियों पर डिजिटल कर की तैयारी

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड सरकार ने फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज ऑनलाइन कंपनियों पर नया कर लगाने की योजना का एलान किया। सरकार का कहना है कि ये ऑनलाइन कंपनियों हमारे देश में काफी पैसा कमाती हैं लेकिन बहुत कम कर देती हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा कि आय और कर के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की जरूरत है। 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल सेवा कर के तहत बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों को न्यूजीलैंड में अपनी कमाई का लगभग 2 से 3 प्रतिशत कर के रूप में देना होगा। ये कर दरें अन्य देशों के अनुरूप है। राजस्व मंत्री स्टुअर्ट नैश ने कहा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को स्थानीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि नया कर अगले साल से लागू होगा।