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ईरान को मिल रही सभी रियायतें खत्म करेगा अमेरिका, तनाव बढ़ने के आसार
Fri, 29 May 2020 06:40 AM IST
संजीव कुमार झा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 29 May 2020 06:40 AM IST
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अमेरिका और ईरान में तनाव
- फोटो : social media
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान को अब तक 2015 के परमाणु समझौते के तहत मिल रही सभी रियायतों पर प्रतिबंध लगाकर इसे खत्म करने जा रहा है। अमेरिका के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों समेत संसद के सलाहकारों ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समझौते से जुड़ी एक रियायत को छोड़कर बाकी सभी को खत्म करेंगे, जिससे अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने के आसार होंगे।
इन रियायतों के तहत रूस, यूरोप और चीनी कंपनियों को ईरान के नागरिक परमाणु प्रतिष्ठानों में बिना अमेरिकी जुर्माने के काम जारी रखने की छूट थी। इन रियायतों का मार्च में नवीनीकरण किया गया था और यह इस सप्ताह के अंत में खत्म होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार इस रियायत को समाप्त करने के बाद कंपनियों को अपना कामकाज समेटने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।
ये अधिकारी सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। परमाणु समझौते से जुड़ी इन रियायतों को अब तक ट्रंप प्रशासन ने रद्द नहीं किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को परमाणु समझौते से अलग कर ईरान पर पुराने सभी प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। इनमें जिन मामलों में रियायतें दी गई थीं उन्हें भी अब हटाने की तैयारी है।
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इन रियायतों के तहत रूस, यूरोप और चीनी कंपनियों को ईरान के नागरिक परमाणु प्रतिष्ठानों में बिना अमेरिकी जुर्माने के काम जारी रखने की छूट थी। इन रियायतों का मार्च में नवीनीकरण किया गया था और यह इस सप्ताह के अंत में खत्म होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार इस रियायत को समाप्त करने के बाद कंपनियों को अपना कामकाज समेटने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।
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ये अधिकारी सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। परमाणु समझौते से जुड़ी इन रियायतों को अब तक ट्रंप प्रशासन ने रद्द नहीं किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को परमाणु समझौते से अलग कर ईरान पर पुराने सभी प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। इनमें जिन मामलों में रियायतें दी गई थीं उन्हें भी अब हटाने की तैयारी है।
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