अफगानिस्तान में जंग: 80 हजार आतंकियों के सामने तीन लाख फौजी, तालिबान काबुल तक पहुंच गया तो क्या होगा?

दोहा में शांति वार्ता से थी युद्ध विराम की उम्मीदें
भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की वार्ता से काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि बकरीद के अवसर को देखकर तालिबान युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएगा। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को भी जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में वह नहीं गए। गुलबुद्दीन हिकमतयार गुट के प्रतिनिधि समेत 10 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अमेरिका की तरफ से शांतिदूत जलमय खलीलजादा भी दोहा में मौजूद थे। अफगानिस्तान के दूसरे नंबर के नेता अब्दुला अब्दुल्ला ने नेतृत्व किया और तालिबान की तरफ से मुख्य वार्ताकार अब्दुल गनी बरादर रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को पहले और रविवार को दूसरे दौर की वार्ता के बाद तालिबान के  नेता अब्दुल गनी बरादर ने युद्ध विराम के प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली। इससे पहले तालिबान ने युद्ध विराम के लिए दो प्रस्ताव दिए थे। उसका पहला प्रस्ताव था कि अफगानिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद 7000 लोगों को रिहा कर दिया जाए और उसके तमाम नेताओं के ऊपर से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटा दिए जाएं। युद्ध विराम और युद्ध बंदियों की रिहाई पर चर्चा भी हुई, लेकिन अंतत: कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया।

15 देशों ने तालिबान से अफगानिस्तान में शांति की अपील की

दोहा में दो दिन की वार्ता का भले ही ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन आगे की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। तालिबान और अफगानिस्तान की सरकारें सहमत हुई हैं कि वे देश की आधारभूत संरचनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोनों ने माना कि यह राष्ट्र की संपत्ति है और जनता के हितों से जुड़ी है। दूसरी सहमति यह बनी की इस तरह की शांति वार्ता आगे जारी रहेगी और शांति की पहल के लिए प्रयास तेजी से होंगे। वार्ता के इस दो दिन के नतीजे ने अमेरिका समेत करीब दर्जन भर देशों को निराश किया। उन्हें उम्मीद थी कि संघर्ष विराम की सहमति बन जाएगी। इससे तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में राजनीतिक वार्ताओं का दौर बढ़ेगा और शांति की पहल में तेजी आएगी। बताते हैं कि ठोस नतीजे न आने पर अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन समेत अन्य ने तालिबान से शांति की अपील की। इन देशों के राजनयिकों ने कहा कि तालिबान को हथियार डाल देना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि वह शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का भी कहना है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली और वहां की आवाम की खुशहाली के लिए शांति की स्थापना जरूरी है। तालिबान को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

तालिबान नेता अंखुजादा ने कहा राजनीतिक समाधान चाहिए

तालिबान के नेता मौलवी हिबातुल्लाह अंखुजादा के बयान ने शांति की थोड़ी उम्मीद जताई। दोहा में शांतिवार्ता जारी रहने के दौरान उनका बयान आया था। अंखुजादा ने कहा कि तालिबान देश में राजनीतिक समाधान चाहता है। अफगानिस्तान सरकार के वार्ताकार भी चाहते हैं कि देश को सीरिया जैसी स्थिति से बचाना जरूरी है। इसलिए इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर युद्ध विराम के बाद शांति के प्रयास तेजी से आगे बढ़ने चाहिए।