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Uttarkashi News: दूसरे दिन भी धरने पर डटी रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
Fri, 13 Nov 2026 06:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:17 PM IST
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उत्तरकाशी/पुरोला। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला मुख्यालय के विकास भवन स्थित बाल विकास कार्यालय के साथ ही पुरोला और मोरी तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मांगों पर शासनादेश जारी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।
शुक्रवार को जिला मुख्यालय में संगठन की जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी नौटियाल के नेतृत्व में भटवाड़ी विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं, पुरोला में जिलाध्यक्ष सीमा सोनी और ब्लॉक अध्यक्ष निर्मला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोरी तहसील परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष मेनका चौहान की अध्यक्षता में धरना दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की धनराशि देने की मांग उठाई।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था से मुक्त रखा जाए। साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं के संबंध में जल्द शासनादेश जारी किया जाए। कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति की धनराशि को लेकर शासनादेश जारी होने के बाद ही मानदेय से 300 रुपये की कटौती का प्रस्ताव पारित करने की मांग की। संवाद
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शुक्रवार को जिला मुख्यालय में संगठन की जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी नौटियाल के नेतृत्व में भटवाड़ी विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं, पुरोला में जिलाध्यक्ष सीमा सोनी और ब्लॉक अध्यक्ष निर्मला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोरी तहसील परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष मेनका चौहान की अध्यक्षता में धरना दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की धनराशि देने की मांग उठाई।
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उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था से मुक्त रखा जाए। साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं के संबंध में जल्द शासनादेश जारी किया जाए। कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति की धनराशि को लेकर शासनादेश जारी होने के बाद ही मानदेय से 300 रुपये की कटौती का प्रस्ताव पारित करने की मांग की। संवाद
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