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Uttarkashi News: आरटीआई-शिकायतों से पालिका का कामकाज प्रभावित होने का आरोप
Fri, 02 Oct 2026 08:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:03 PM IST
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बड़कोट।
नगर पालिका में लगातार आ रही आरटीआई और शिकायतों को लेकर अध्यक्ष विनोद डोभाल ने कामकाज प्रभावित होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ते हुए कहा कि जवाब और जांच में अधिकारियों-कर्मचारियों का समय लगने से विकास कार्यों की निगरानी प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष विनोद डोभाल का कहना है कि उनके कार्यकाल में विभिन्न स्तरों पर एक दर्जन से अधिक आरटीआई आवेदन और करीब दर्जनभर शिकायतें की गई हैं। इनमें निर्माणाधीन रजत जयंती पार्क से जुड़े मामलों में अलग-अलग स्तरों पर करीब आठ शिकायतें किए जाने का दावा है। उन्होंने सभासदों के नाम से कथित फर्जी शिकायत किए जाने का मामला सामने आने की भी बात कही। अध्यक्ष का कहना है कि आरटीआई और शिकायतें पारदर्शिता व जवाबदेही के जरूरी माध्यम हैं और वह किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि बार-बार शिकायतों के कारण जांच प्रक्रिया में लगने वाला समय यदि पालिका के विकास कार्यों को प्रभावित करता है तो यह गंभीर विषय है। इसी को देखते हुए पालिका बोर्ड ने कथित फर्जी और अनावश्यक शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अध्यक्ष के अनुसार, प्रस्ताव में शपथपत्र के बिना प्राप्त शिकायतों पर पालिका स्तर से जांच में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव की प्रति जिलाधिकारी को भेजी गई है।
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नगर पालिका में लगातार आ रही आरटीआई और शिकायतों को लेकर अध्यक्ष विनोद डोभाल ने कामकाज प्रभावित होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ते हुए कहा कि जवाब और जांच में अधिकारियों-कर्मचारियों का समय लगने से विकास कार्यों की निगरानी प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष विनोद डोभाल का कहना है कि उनके कार्यकाल में विभिन्न स्तरों पर एक दर्जन से अधिक आरटीआई आवेदन और करीब दर्जनभर शिकायतें की गई हैं। इनमें निर्माणाधीन रजत जयंती पार्क से जुड़े मामलों में अलग-अलग स्तरों पर करीब आठ शिकायतें किए जाने का दावा है। उन्होंने सभासदों के नाम से कथित फर्जी शिकायत किए जाने का मामला सामने आने की भी बात कही। अध्यक्ष का कहना है कि आरटीआई और शिकायतें पारदर्शिता व जवाबदेही के जरूरी माध्यम हैं और वह किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि बार-बार शिकायतों के कारण जांच प्रक्रिया में लगने वाला समय यदि पालिका के विकास कार्यों को प्रभावित करता है तो यह गंभीर विषय है। इसी को देखते हुए पालिका बोर्ड ने कथित फर्जी और अनावश्यक शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अध्यक्ष के अनुसार, प्रस्ताव में शपथपत्र के बिना प्राप्त शिकायतों पर पालिका स्तर से जांच में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव की प्रति जिलाधिकारी को भेजी गई है।