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सांसद ने की केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

Thu, 10 May 2018 11:04 PM IST
Updated Thu, 10 May 2018 11:04 PM IST
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सांसद ने की केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
उत्तरकाशी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कई शिकायतें होने पर सांसद ने योजना की समीक्षा के लिए अलग से बैठक करने के निर्देश दिए।
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बृहस्पतिवार को जिला सभागार में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। जिला पंचायत सदस्य कुलदीप बिष्ट एवं प्रकाश देवनाटा ने कहा कि कई गरीब परिवार वर्ष 2011 के सामाजिक सर्वे में आवास योजना से वंचित रह गए हैं। उन्हें पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। इस पर सांसद ने स्पेशल केस बनाकर इसका प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।
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गणेशपुर की प्रधान पुष्पा चौहान ने कहा कि जिले में कई अपात्र लोग बीपीएल सूची में शामिल होकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से गरीब परिवार बीपीएल सूची में दर्ज नहीं होने की वजह से योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने बीपीएल का नए सिरे से सर्वे कराने की मांग की।
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बैठक में गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने पिलंग, सारी, जौड़ाव, सिल्ला, सालंग, सरबडियार आदि दूरस्थ गांवों में वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन वितरण और आधार कार्ड बनाने के लिए स्पेशल कैंप लगाने को कहा। उन्होंने कौशल विकास योजना में सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को शस्त्र लाइसेंस देने की जरूरत बताई। डीएम डा. आशीष चौहान ने बैठक में नहीं आने पर पुरोला के बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश दिए। इस मौके पर सांसद ने जगन्नाथ देवता सहायता सहकारिता साल्ड को फार्म मशीनरी बैंक के लिए आठ लाख रुपये का चेक प्रदान किया। सांसद ने बेली ब्रिज और वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण भी किया। बैठक में यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, चंदन पंवार, पवन नौटियाल, सीडीओ विनीत कुमार आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों ने लगाई गुहार
बीते साल कांग्रेस सरकार में कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल में ट्रांसफर किए गए प्राथमिक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए उन्हें तीन साल के लिए मूल जनपदों में ट्रांसफर किया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने यह ट्रांसफर रद्द कर उन्हें मूल विद्यालयों में जाने का आदेश थमा दिया है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत एवं गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने भी इस संबंध में सांसद से वार्ता की। इस पर सांसद ने सूबे के शिक्षा मंत्री से दूरभाष पर वार्ता कर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर कार्रवाई को कहा।
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