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एक्सक्लूसिव: चकबंदी ने छीना किसानों का हक...काशीपुर में 15 करोड़ मुआवजा विवादों में उलझा, भुगतान अटका

Tue, 17 Nov 2026 12:35 PM IST
Heera आरडी खान
आरडी खान Published by: Heera Updated Tue, 17 Nov 2026 12:35 PM IST
सार

काशीपुर में फोरलेन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा चकबंदी के पेच में उलझ गया है। चार गांवों में वास्तविक कब्जेदार और राजस्व अभिलेखों के खातेदारों में अंतर के कारण करीब 15 करोड़ रुपये का भुगतान विवादों में फंसा है।

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The issue of consolidation stalled the compensation for farmers in kashipur

विस्तार
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काशीपुर में फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा चकबंदी के पेच में उलझ गया है। चार गांवों में जमीन के वास्तविक कब्जेदार और राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदारों के बीच अंतर सामने आया है। इसके चलते कई किसानों का मुआवजा अटक गया है। करीब 15 करोड़ रुपये का भुगतान अब भी विवादों में फंसा है।

मुरादाबाद से धनौरी तक बनने वाले फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है। चकबंदी विभाग ने नक्शा पुष्टिकृत होने से पहले ही पात्र किसानों की सूची भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भेज दी थी। वहीं बगवाड़ा में धारा 45 के तहत कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी किए बिना नए चक आवंटित कर दिए गए। इससे चक के आवंटन और वास्तविक कब्जे को लेकर विवाद खड़े हो गए। कई मामलों में चक आवंटित होने के बावजूद संबंधित खातेदारों का जमीन पर वास्तविक कब्जा स्पष्ट नहीं है।

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बैतवाला, बगवाड़ा, कचनाल गाजी और फिरोजपुर में मुआवजे को लेकर अलग-अलग मामले सामने आए हैं। एसएलओ कौस्तुभ मिश्रा ने इन मामलों में नोटिस जारी कर सुनवाई की। आपसी सहमति से कुछ अभिलेखों में सुधार भी कराया गया है। अब तक करीब 190 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है जबकि लगभग 15 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है।

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कचनाल गाजी में एक चक पर कई दावेदार
कचनाल गाजी के चक संख्या 299 में छह-सात खातेदारों के नाम दर्ज हैं। जमीन पर वास्तविक कब्जा किसका है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले में एक पक्ष ने चकबंदी अधिकारी और लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। वहीं जोगेंद्र मिस्त्री का कहना है कि उसकी जमीन अधिग्रहित हुई लेकिन चकबंदी में पुराना नंबर आवंटित होने के बाद मुआवजे की सूची में संबंधित चक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया।

फिरोजपुर में वन विभाग का दावा
फिरोजपुर के चक संख्या 205 में करीब सात हेक्टेयर जमीन का लगभग 10 करोड़ रुपये मुआवजा अटका है। अभिलेखों में कुछ लोगों के नाम पात्र के रूप में दर्ज हैं जबकि वन विभाग भी इस जमीन पर अपना अधिकार जता रहा है।

बगवाड़ा में नियमितीकरण के बाद भी इंतजार
बगवाड़ा के चक संख्या 403 में श्रेणी चार की जमीन फोरलेन की जद में आई है। जमीन पर काबिज व्यक्ति का कहना है कि उसका नियमितीकरण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसे मुआवजा नहीं मिला है।

चक आवंटन और कब्जे से जुड़े अधिकांश विवाद धारा 21 के तहत सुनवाई कर सुलझाने के प्रयास चल रहे हैं। शेष मामलों की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।
- प्रदीप गर्ग, चकबंदी अधिकारी

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