सौरभ बहुगुणा बोले: दो साल में उत्तराखंड में बनाया विकास का कीर्तिमान, धामी सरकार ने खींची विकास की लंबी लकीर

उन्होंने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, इन चुनौतियों का सामना करते हुए आज उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है। धामी सरकार के कई फैसले आज देश के लिए नजीर बन चुके हैं।

समान नागरिक संहिता ने उत्तराखंड को देश में अलग पहचान दी है। इस विधेयक के लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा नकल विरोधी कानून धामी सरकार का एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड में धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।

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लंबे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य के आंदेालनकारियों का सम्मान करते हुए आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3ं56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार पिछले 3 महीने में ही 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की र्गाउंडिंग की जा चुकी है।