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Udham Singh Nagar News: चिटफंड कंपनियों में निवेश की गई राशि को वापस दिलाने को लेकर प्रदर्शन
Mon, 24 Jul 2023 10:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 24 Jul 2023 10:51 PM IST
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रुद्रपुर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते ठगी पीड़ित जमाकर्ता।
पीड़ितों ने कलक्ट्रेट में पहुंचकर डीएम को दिया ज्ञापन
रुद्रपुर। सहारा, पल्स समेत अन्य चिटफंड कंपनियों में किए गए निवेश की दो से तीन गुना राशि दिलाने की मांग को लेकर पीड़ितों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इससे पहले डीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने शासन के निर्देशों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
सोमवार को जमाकर्ता प्रभार राष्ट्रीय संगठन के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह भाष्कर समेत अन्य लोग कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में देश की सभी चिटफंड कंपनियों को सरकार ने बैन कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जमाकर्ता परिवार को 180 कार्य दिवस के अंदर निवेश राशि का दो से तीन गुना वापस करने का अधिनियम बनाया। इसको देखते हुए पूरे देश में तहसील स्तर पर एक काउंटर लगाकर निवेदन फार्म दिए जा रहे हैं।
बताया कि डीएम को उत्तराखंड शासन का द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट का लिखित ऑर्डर दे दिया गया है। डीएम की ओर से आश्वासन मिला है कि जल्द ही तहसील स्तरों से निवेदन फार्म जमा कराए जाएंगे। इसके बाद जिन भी कंपनियों में पीड़ितों का निवेश है, इसको वह वापस करवाने का कार्य करेंगे। वहां तहसील किच्छा अध्यक्ष श्मामलाल सक्सेना, भूपेंद्र सिंह, सुभाष मंडल, नारायण दास, रंजीत राय, रामचंद्र, बीके वाइन, वरुण मंडल आदि थे।
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रुद्रपुर। सहारा, पल्स समेत अन्य चिटफंड कंपनियों में किए गए निवेश की दो से तीन गुना राशि दिलाने की मांग को लेकर पीड़ितों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इससे पहले डीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने शासन के निर्देशों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
सोमवार को जमाकर्ता प्रभार राष्ट्रीय संगठन के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह भाष्कर समेत अन्य लोग कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में देश की सभी चिटफंड कंपनियों को सरकार ने बैन कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जमाकर्ता परिवार को 180 कार्य दिवस के अंदर निवेश राशि का दो से तीन गुना वापस करने का अधिनियम बनाया। इसको देखते हुए पूरे देश में तहसील स्तर पर एक काउंटर लगाकर निवेदन फार्म दिए जा रहे हैं।
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बताया कि डीएम को उत्तराखंड शासन का द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट का लिखित ऑर्डर दे दिया गया है। डीएम की ओर से आश्वासन मिला है कि जल्द ही तहसील स्तरों से निवेदन फार्म जमा कराए जाएंगे। इसके बाद जिन भी कंपनियों में पीड़ितों का निवेश है, इसको वह वापस करवाने का कार्य करेंगे। वहां तहसील किच्छा अध्यक्ष श्मामलाल सक्सेना, भूपेंद्र सिंह, सुभाष मंडल, नारायण दास, रंजीत राय, रामचंद्र, बीके वाइन, वरुण मंडल आदि थे।
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