उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं का हो हल : मुख्य सचिव

बैठक में राज्य की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं कुमायूं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केजीसीसीआई) सीआईआई, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईएयू), एसएमएयू चैंबर्स और लघु उद्योग भारती ने उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में केजीसीसीआई अध्यक्ष अशोक बंसल ने राज्य के उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं के निस्तारण की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे अनावश्यक टैक्स, सेस, ड्यूटी एवं रॉयल्टी से निजात दिलाए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों को निर्बाध विद्युतापूर्ति के लिए औद्योगिक फीडरों से जोड़े जाने की मांग की। साथ ही कृषि उत्पादन मंडी समितियों की ओर से मैन्युफैक्चरिंग/ प्रोसेसिंग इकाईयों को द्वितीय आयक पर मंडी शुल्क/विकास उपकर वसूली के लिए जारी किए जा रहे नोटिसों को स्थगित कराए जाने, काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्वीकृत 132 केवी पावर सब स्टेशन की स्थापना कराए जाने, इंजीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमिकों की अनुमति दिए जाने, उद्योगों में लागू की गई संयुक्त जांच/थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रथा को समाप्त करने सहित अन्य मांगों का शीघ्र निराकरण कराए जाने की मांग की। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर शासन की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे और महानिदेशक, उद्योग प्रतीक जैन की ओर से बैठक का संचालन किया गया। बैठक में महासचिव आरके गुप्ता और पावर सब-कमेटी के चेयरमैन शकील अहमद सिद्दीकी सहित तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया।