Udham Singh Nagar News: बेमौसमी धान पर नहीं लग सका प्रतिबंध

रुद्रपुर। राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादक ऊधमसिंह नगर जिले में बेमौसमी धान के विकल्प के रूप में मक्के की खेती का ट्रायल एक बार फेल हो चुका है। इससे शासन भी असमंजस में पड़ गया है। इस कारण जिले में बेमौसमी धान की खेती पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर चार साल में निर्णय नहीं हो सका। इसके बावजूद कृषि विभाग ने किसानों से मक्के की खेती के लिए दोबारा अपील की है।
तराई में पिछले कई वर्षों से मुनाफा कमाने के लालच में हर साल दो बार धान उगाया जा रहा है। बेमौसमी धान में पानी का अत्यधिक दोहन होने से इससे भूजल स्तर गिरता जा रहा है। एक दशक के अंतराल में जिले का भूजल स्तर करीब 70 फुट नीचे चला गया है।
दो फसलाें के बीच अंतराल कम होने से कीटों का जीवन चक्र लंबा हो गया है। इससे फसल में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना पड़ रहा है। इसकी कटाई, मड़ाई भी महंगी है। इससे जहां खेती की लागत बढ़ रही है, वहीं बेमौसमी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित न होने से किसानों को औने-पौने दामों पर आढ़तियों को धान बेचना पड़ रहा है।
जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने वर्ष 2019 में बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाकर इसके विकल्प के रूप में मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा था लेकिन कोरोना महामारी के कारण किसानों को यह मक्का 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचना पड़ा था। तब अधिकतर किसानों ने मक्के की खेती से तौबा कर ली।
इस बार जिले में 500 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि पर मक्के की खेती हुई जबकि मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,090 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। इसके उलट जिले में अब भी करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बेमौसमी धान लगाया जा रहा है।



गहरे नलकूप की बोरिंग के अनुदान पर लगी रोक
रुद्रपुर। गहरे नलकूप की बोरिंग से भूजल स्तर गिरने की आशंका है। इसलिए 70 मीटर से अधिक गहरे नलकूप की बोरिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अनुदान नहीं दिया जा रहा है जबकि इसके लिए पहले किसानों को एक लाख रुपये अनुदान मिलता था।

जिले से लगे यूपी के रामपुर जिले में भी बेमौसमी धान पर प्रतिबंध
रुद्रपुर। यूपी के भी अब कई हिस्सों में अब बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लग चुका है। जिले से यूपी के रामपुर जिले में भूजल स्तर गिरने की समस्या को देखते हुए इस साल से बेमौसमी धान की खेती पर प्रतिबंध लग चुका है। जिले के खटीमा और काशीपुर विकासखंडों में भूजल स्तर का संकट सबसे अधिक है। केंद्रीय भूजल आयोग ने भूजल स्तर मापने के लिए खटीमा और काशीपुर में अपने नलकूप लगाए हैं।




तराई में बेमौसमी धान पर प्रतिबंध लगाने का अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि कृषि विभाग किसानों को लगातार बेमौसमी धान की खेती के स्थान पर मक्के की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इससे तराई में भूजल के गिरते स्तर की समस्या खत्म होने के साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। - अजय कुमार वर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।







पंजाब, हरियाणा के अलावा यूपी के कुछ हिस्सों में भी बेमौसमी धान प्रतिबंधित है। बेमौसमी धान की एमएसपी घोषित न होने के कारण किसानों को फसल ओने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है जबकि मक्के की खेती की एमएसपी घोषित होने के साथ ही इसमें सिंचाई सहित अन्य लागत भी कम पड़ती है। - तजिंदर सिंह विर्क, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तराई किसान संगठन, रुद्रपुर।