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विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : ह्यांकी
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रुद्रपुर में कमिश्नर की वीसी में मौजूद डीएम व अधिकारी।
- फोटो : RUDRAPUR
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रुद्रपुर। कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से विकास कार्यों, जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजना एवं मुख्यमंत्री घोषणा, लंबित वाद, पेंशन और अन्य प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने मंडल के सभी डीएम को निर्देश दिए कि जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजना के तहत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
मंडलायुक्त ने कहा कि जिन योजनाओं में धनराशि व्यय नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता के साथ व्यय करना सुनिश्चित करें। न्यायालय में लंबित वादों का जल्द निस्तारण करें। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम रंजना राजगुरु ने आयुक्त को बताया कि जिला योजना में 50 करोड़ का बजट निर्धारित है।
जिले को मिले 40 करोड़ 81 लाख रुपये के बजट में से 35.35 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों को अवमुक्त किया जा चुका है। करीब पांच करोड़ की धनराशि शेष है। विभागों से बजट मांग की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है और उन्हें अतिशीघ्र बजट अवमुक्त कर दिया जाएगा।
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विभिन्न विभागों की ओर से 50 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है। राज्य सेक्टर के तहत 177 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है और इसके सापेक्ष 136 करोड़ की धनराशि व्यय हो गई है। विधायक निधि के 17 करोड़ रुपये, विधायकों के प्रस्ताव आने के बाद व्यय किए जाएंगे।
केंद्र पोषित द्वारा जिले को 129 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष 94 करोड़ व्यय कर दी गई है। चिकित्सा विभाग का अंध निवारण, कुष्ठ निवारण एवं से संबंधित 17 लाख का बजट व्यय होना शेष है, जो कोविड-19 के कारण शिविर का आयोजन नही हो पाया था। शीघ्र शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2017 से 2019 में की गई कोई घोषणा जनपद स्तर पर लंबित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सहित अन्य योजनाओं में दिए गए ऋण और आवेदनों के बारे में जानकारी दी।
इसके साथ ही राजस्व विभाग में रिक्त पद एवं पदोन्नति के संबंध में भी अवगत कराया। वहां डीएफओ डॉ. अभिलाषा सिंह, सीडीओ हिमांशु खुराना, डीआरडीओ के पीडी हिमांशु जोशी, एडीएम जगदीश चंद्र कांडपाल, डीएसटीओ ललित चंद्र आर्या आदि थे।
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मंडलायुक्त ने कहा कि जिन योजनाओं में धनराशि व्यय नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता के साथ व्यय करना सुनिश्चित करें। न्यायालय में लंबित वादों का जल्द निस्तारण करें। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम रंजना राजगुरु ने आयुक्त को बताया कि जिला योजना में 50 करोड़ का बजट निर्धारित है।
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जिले को मिले 40 करोड़ 81 लाख रुपये के बजट में से 35.35 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों को अवमुक्त किया जा चुका है। करीब पांच करोड़ की धनराशि शेष है। विभागों से बजट मांग की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है और उन्हें अतिशीघ्र बजट अवमुक्त कर दिया जाएगा।
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विभिन्न विभागों की ओर से 50 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है। राज्य सेक्टर के तहत 177 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है और इसके सापेक्ष 136 करोड़ की धनराशि व्यय हो गई है। विधायक निधि के 17 करोड़ रुपये, विधायकों के प्रस्ताव आने के बाद व्यय किए जाएंगे।
केंद्र पोषित द्वारा जिले को 129 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष 94 करोड़ व्यय कर दी गई है। चिकित्सा विभाग का अंध निवारण, कुष्ठ निवारण एवं से संबंधित 17 लाख का बजट व्यय होना शेष है, जो कोविड-19 के कारण शिविर का आयोजन नही हो पाया था। शीघ्र शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2017 से 2019 में की गई कोई घोषणा जनपद स्तर पर लंबित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सहित अन्य योजनाओं में दिए गए ऋण और आवेदनों के बारे में जानकारी दी।
इसके साथ ही राजस्व विभाग में रिक्त पद एवं पदोन्नति के संबंध में भी अवगत कराया। वहां डीएफओ डॉ. अभिलाषा सिंह, सीडीओ हिमांशु खुराना, डीआरडीओ के पीडी हिमांशु जोशी, एडीएम जगदीश चंद्र कांडपाल, डीएसटीओ ललित चंद्र आर्या आदि थे।