Udham Singh Nagar News: उद्योगों के संचालन में आ रही समस्याओं पर की गई चर्चा

बताया कि कुछ उद्योगों से सीडा से नक्शा पास कराने के उपरांत कराए गए निर्माण कार्यों पर डीडीए की ओर से अड़चन पैदा करने के लिए उन्हें निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो कि नियम के विरुद्ध है। क्योंकि उद्योगों के नक्शा पास करने के लिए ही सरकार ने राज्य में सीडा का गठन किया है। इस प्रकार दो सरकारी विभागों में परस्पर सामंजस्य न होने का खामियाजा उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है।
प्राधिकरण की मनमानी से उद्योगों का निर्माण कार्य पूरा न होने पर उनका प्रोडक्शन भी तय समय सीमा में चालू नहीं हो पाएगा, जिससे ये उद्योग पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रह सकते हैं।
इस पर बैठक में उपस्थित उद्यमियों ने शासन से जिला विकास प्राधिकरण को सीडा से पास किए गए उद्योगों के नक्शों में हस्तक्षेप नहीं करने और उसकी ओर से की जा रही अवैधानिक कार्रवाई को रोके जाने की मांग की। केजीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष विकास जिंदल ने कहा कि मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 की अवधि 31 मार्च 2025 को खत्म हो चुकी है। उक्त पॉलिसी की अवधि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाए जाने के लिए शासन से मांग की गई।
बैठक में कुछ नए सदस्यों को चैंबर की सदस्यता के प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एकमत से विश्वास व्यक्त किया कि आनंद बर्धन के मुख्य सचिव पद ग्रहण करने पर उनके नेतृत्व, अनुभव और दूरदर्शिता से राज्य और उद्योग क्षेत्र नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे।
बैठक में चैंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार गोयल, निवर्तमान अध्यक्ष विनीत कुमार संगल, पेपर यूनिट चैप्टर चेयरमैन नवीन झांजी, स्टील यूनिट चैप्टर चेयरमैन रामकुमार अग्रवाल आदि थे।