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Udham Singh Nagar News: जीएसटी विभाग 60 से अधिक शिक्षण संस्थानों पर कसेगा शिकंजा
Fri, 24 Apr 2026 12:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 24 Apr 2026 12:36 AM IST
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रुद्रपुर। शिक्षण संस्थानों में जीएसटी अनुपालन के लिए विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है। जीएसटी विभाग ने 60 स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को चिह्नित किया है। ये संस्थान जीएसटी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं।
जीएसटी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से फीस संरचना में कर नियमों का उल्लंघन बताया गया था। इसके बाद विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत विभिन्न स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और प्रोफेशनल संस्थानों की गोपनीय जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में कई संस्थानों में रजिस्ट्रेशन संबंधी अनियमितताएं सामने आई हैं।
टैक्स रिटर्न फाइलिंग और शुल्क पर जीएसटी लागू करने में भी गड़बड़ी मिली है। कई संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है। उनमें से कुछ को जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। तमाम शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध गंभीर मामलों में आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जीएसटी विभाग के उपायुक्त विनय प्रकाश ओझा ने जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए।
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उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य केवल राजस्व वसूली नहीं है। विभाग सभी संस्थानों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी चाहता है। उपायुक्त ओझा ने यह भी बताया कि जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों की जांच पूरी होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
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जीएसटी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से फीस संरचना में कर नियमों का उल्लंघन बताया गया था। इसके बाद विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत विभिन्न स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और प्रोफेशनल संस्थानों की गोपनीय जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में कई संस्थानों में रजिस्ट्रेशन संबंधी अनियमितताएं सामने आई हैं।
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टैक्स रिटर्न फाइलिंग और शुल्क पर जीएसटी लागू करने में भी गड़बड़ी मिली है। कई संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है। उनमें से कुछ को जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। तमाम शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध गंभीर मामलों में आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जीएसटी विभाग के उपायुक्त विनय प्रकाश ओझा ने जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए।
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उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य केवल राजस्व वसूली नहीं है। विभाग सभी संस्थानों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी चाहता है। उपायुक्त ओझा ने यह भी बताया कि जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों की जांच पूरी होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।