नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने वाले भी होंगे अवैध कब्जेदार

दरअसल रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 1989 एकड़ नजूल भूमि है। नजूल भूमि में बसी 17 कॉलोनियों में करीब 17 हजार तीन सौ परिवार रहते हैं। करीब साढ़े आठ हजार से अधिक परिवारों ने नजूल नीति 2009 के तहत तयशुदा शुल्क जमा कराकर मालिकाना हक हासिल किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए जिला प्रशासन के पास तय शुल्क के साथ आवेदन किया है। लेकिन नियमानुसार नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराकर मालिकाना हल देने के सरकार के फैसले को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नजूल भूमि सार्वजनिक संपत्ति है। इस संपत्ति को अतिक्रमणकारी के पक्ष में सरकार फ्रीहोल्ड नहीं कर सकती है। साफ है कि फ्रीहोल्ड कराने वाले परिवारों का भी मालिकाना हक जमीन पर नहीं रहेगा और वे भी अवैध कब्जेदार की श्रेणी में आ जाएंगे। इससे उनके समक्ष बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। चूंकि कई लोगों ने जमीनों का मालिकाना हक मिलने के बाद उन पर करोड़ों का ऋण लिया है। कुछ ने मॉल, दुकानें, होटल खड़े किए हैं। अब जक जमीन नजूल में दर्ज हो जाएगी तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।  
निवर्तमान मेयर सोनी कोली ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन जमीन पर दशकों से रह रहे लोग उजड़ने की कगार पर आ गए हैं। सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर लोगों को राहत दी जाए।  
इधर याचिकाकर्ता रामबाबू का कहना है कि सरकार के समक्ष नजूल भूमि में बसे लोगों को रेगुलाइज करने की चुनौती है।