सीएम से बोले उद्यमी: राज्य में उत्पादित स्टील को राजकीय निर्माण कार्यों के लिए खरीद में दी जाए वरीयता

बैठक में केजीसीसीआई के अध्यक्ष विनीत कुमार संगल ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य में उत्पादित स्टील को राजकीय निर्माण कार्यों के लिए खरीद में वरीयता दी जाए ताकि उद्यमी इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने मेथेनॉल के लाइसेंस की वैधता अवधि पांच साल किए जाने, केंद्र सरकार की ओर से घोषित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 की समयावधि बढ़ाने, मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्ट पॉलिसी 2015 के तहत लग रहे उद्योगों के लिए प्रोत्साहनों के लाभ की अर्हता के लिए समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की।
बैठक में उद्यमियों की ओर से औद्योगिक प्लॉटों को फ्री-होल्ड किए जाने, उद्योगों में पावर की रोस्टिंग को दूर कराए जाने, शासन की ओर से राज्य में आवंटित 220 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पॉवर इवाक्यूशन लाइन की स्थापना कराए जाने, जनपद ऊधमसिंह नगर के तहत विभिन्न स्थानों पर स्थापित पावर सबस्टेशनों के रख रखाव व क्षमता रोड पर सबस्टेशनों में वृद्धि कराए जाने, विद्युत वितरण के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने, काशीपुर में स्वीकृत 132 केवी पावर सबस्टेशन की स्थापना और रुद्रपुर क्षेत्र कुरैया व सितारगंज में निर्माणाधीन कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने सहित कुल 23 मांगें मुख्यमंत्री से की गईं।
बैठक में वित्तमंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धनसिंह रावत, सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम आदि मौजूद रहे।