छह काश्तकारों से पूछताछ, दस को भेजा नोटिस

किच्छा तहसील की जांच में एसआईटी के सामने कुछ ऐसे संदिग्ध मामले आए थे, जिसमें एनएच 74 निर्माण के लिए तत्कालीन अफसरों ने सरकारी खंती को अधिग्रहण करने के साथ ही स्कूल, पंचायत घर आदि पर भी काश्तकारों को मुआवजा दिया, जबकि कुछ काश्तकारों के खसरों का अधिग्रहण होने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया।

मुआवजे की मांग को लेकर कुछ काश्तकारों ने मामले को हाईकोर्ट में दाखिल किया तब से मामला हाइकोर्ट में विचाराधीन है। मामले की जांच पड़ताल के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर एसआईटी के साथ तहसील और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की टीम गठित की गई।

गठित टीम से एसआईटी के निरीक्षक एनबी भट्ट और तहसीलदार गदरपुर सुधेष कुमार ने मंगलवार को बरी-बरा गांव के छह काश्तकारों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। पूछताछ के दौरान काश्तकारों ने एसआईटी को मामले से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए, जिनके आधार पर एसआईटी आगे जांच की तैयारी कर रही है।