गलती सुधार दोगुने के बजाय अब हो रहा मुआवजे का सही भुगतान

एनएच-87 में रामपुर से काठगोदाम तक हाइवे चौड़ीकरण का काम चल रहा है। चौड़ीकरण की जद में रुद्रपुर क्षेत्र के जगतपुरा, फाजलपुर महरौला, मटकोटा, नगला, रम्पुरा, कल्याणपुर और एक अन्य गांव की जमीनें आई हैं। ज्यादातर सरकारी जमीन होने की वजह से उनमें मौजूद भवन और दुकानों का मूल्यांकन कर एसएलओ दफ्तर से मुआवजा निर्धारित कर एनएचएआई को भेजा गया था। लेकिन, मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में बड़ी चूक हुई थी।

नियमानुसार भूमिधरी की जमीन पर खड़े ढांचे में मूल्यांकन दोगुना होता है, लेकिन तत्कालीन अफसरों ने सरकारी जमीन पर खड़े ढांचों का मूल्यांकन भी एकल की बजाए दोगुना कर दिया था। इस वजह से जहां सात गांवों का मुआवजा करीब 22 करोड़ रुपये निर्धारित होना चाहिए था, वह 33 करोड़ कर दिया गया था। एनएचएआई के अधिकारियों ने मुआवजा निर्धारण में हुई गलती को पकड़ लिया था। इसी वजह से एनएचएआई की तरफ से सरकारी जमीन पर बने ढांचों का भुगतान की राशि दोगुने की बजाए एकल के आधार पर एलएलओ दफ्तर को जारी की जा रही है।

ढाई महीनों में केवल 15 लोगों ने लिया मुआवजा
एनएच-87 की जद में आ रहे रुद्रपुर के जगतपुरा, कल्याणपुर और नगला के 143 लोगों को एसएलओ दफ्तर की तरफ सरे ढाई महीने पहले नोटिस भेजा गया था। नोटिस में मुआवजे के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई करने और 60 दिन के भीतर जमीन से कब्जा छोड़ने को कहा गया था। लेकिन, तय समय बीतने के बाद भी मुआवजे लेने वालों की संख्या बेहद कम रही थी, इसी वजह से कुछ समय पहले ही इन लोगों को अंतिम नोटिस भेजा गया था।

एसएलओ दफ्तर से मिली जानकारी के अनुसार तीन गांवों के 143 लोगों में से अभी तक महज 15 लोगों ने ही मुआवजा लिया है। तीन गांवों के लिए जारी एक करोड़ 17 लाख रुपयों में से महज 13 लाख ही मुआवजा बंट सका है। मुआवजे के प्रति बेरुखी की बड़ी वजह से उक्त लोगों का सरकारी जमीन पर काबिज होना है। बताया जा रहा है कि अंतिम नोटिस में कब्जा छोड़ने के लिए कोई मीयाद नहीं दी गई है। रुद्रपुर क्षेत्र के बाकी अन्य गांवों की मुआवजा राशि अभी नहीं आई है। एसएलओ दफ्तर से उन लोगों को ही नोटिस दिया जा रहा है, जिनकी मुआवजा राशि एनएचएआई से मिल रही है।