उत्तराखंड स्टेट फुटबाल एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा
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उत्तराखंड स्टेट फुटबाल एसोसिएशन की आम सभा में अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर हंगामा हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ जिलों का शुल्क जमा नहीं होने और कोरम पूरा नहीं होने की बात कहकर चुनाव स्थगित कर दिया। इससे आक्रोशित एक पक्ष ने खेल विभाग के अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध किया। चुनाव की अगली तिथि 21 अक्तूबर तय की गई है।
रुद्रपुर स्थित एक होटल में रविवार को उत्तराखंड स्टेट फुटबाल एसोसिएशन की आम सभा के साथ ही नई कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे थे। तभी वहां पहुंचे सहायक खेल निदेशक कुमाऊं अख्तर अली ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन बताते हुए चुनाव रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि होटल में चुपके से चुनाव कराए जाने की तैयारी थी।
रिटर्निंग ऑफिसर एवं सेवानिवृत्त जिला जज डीके नैनवाल ने जिलों का कोरम पूरा न होने और कुछ जिलों का शुल्क जमा न होने की बात कहकर चुनाव स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि कई जिलों के देय अभी तक जमा नहीं हुए हैं। ऐसे में संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों के वोट के अधिकार पर प्रश्नचिह्न है। देय जमा करने के बाद ही उनके वोट का अधिकार स्पष्ट हो सकेगा। इस स्थिति में उनकी मौजूदगी के बावजूद वह वोट नहीं दे सकते है। कोरम पूरा न हो पाने के कारण 21 अक्तूबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
उधर, अध्यक्ष पद के दावेदार आर्यंद्र शर्मा ने कहा कि बैठक में मौजूद 11 जिलों के प्रतिनिधियों में से छह जिलों के प्रतिनिधि उनके समर्थन में हैं। उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों और चुनाव अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाया। कहा कि अपने चहेतों को पद देने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही सचिव पर दिनेश सिंह बिष्ट और कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र राणा के चयन की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 17 अक्तूबर से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। इस दौरान मोइनुद्दीन खान, सुनील रावत, उस्मान खान, सलीम सिद्की आदि थे।
सरकार ने खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स कोड को लागू कर दिया है। वर्षों से खेल संघों पर काबिज पदाधिकारियों का एकछत्र राज अब समाप्त हो जाएगा। स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक चुनाव में खेल विभाग की तरफ ऑब्जर्वर होना चाहिए था, लेकिन बगैर ऑब्जर्वर के चुपके से चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। इस कारण चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है।
- अख्तर अली, सहायक खेल निदेशक (कुमाऊं)।