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प्राग फार्म में पेड़ काटने के मामले में प्रधान समेत 50 पर केस दर्ज
Wed, 01 May 2019 12:36 AM IST
अरुण कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: अरुण कुमार
Updated Wed, 01 May 2019 12:36 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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प्राग फार्म (ऊधम सिंह नगर) में 556 पेड़ों को काटे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि ग्राम प्रधान सहित 50 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पर कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पिछली तिथि को कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राघव नगर किच्छा निवासी जितेश राय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकारी अधिकारियों, ग्राम प्रधान एवं मीनाक्षी अग्रवाल ने मिलकर प्राग फार्म में 556 पेड़ कटवा दिए। याची का आरोप है कि वहां सरकार की भूमि पर प्लॉटिंग भी की जा रही है। इसकी शिकायत जब ग्रामवासियों ने प्रशासन से की तो 24 अप्रैल 2018 को राजस्व उपनिरीक्षक ने इस जगह का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में वहां पेड़ नहीं मिले। इस पर ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ग्राम प्रधान सहित 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राघव नगर किच्छा निवासी जितेश राय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकारी अधिकारियों, ग्राम प्रधान एवं मीनाक्षी अग्रवाल ने मिलकर प्राग फार्म में 556 पेड़ कटवा दिए। याची का आरोप है कि वहां सरकार की भूमि पर प्लॉटिंग भी की जा रही है। इसकी शिकायत जब ग्रामवासियों ने प्रशासन से की तो 24 अप्रैल 2018 को राजस्व उपनिरीक्षक ने इस जगह का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में वहां पेड़ नहीं मिले। इस पर ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ग्राम प्रधान सहित 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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