अठारह हजार हो न्यूनतम वेतन

भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में मजदूरों के हितों को लेकर कोई बिंदु नहीं रखे गए थे, जिससे मजदूर नाराज हैं। संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सभा की। उन्होंने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है।

इसमेें उन्होंने मजदूरों की आर्थिक स्थिति और सुविधाओं का ध्यान रखने, न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराने, मजदूर विरोधी कानूनों के संशोधनों पर रोक लगाने की पैरवी की है।

उन्होंने सरकारी और सहकारी उद्योगों का निजीकरण बंद करने, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, विशेष छूट लेने वाले उद्योगपतियों के पलायन पर रोक लगाने, सिडकुल में ईएसआईसी अस्पताल खोलने की मांग की है। वहां प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश बनकोटी, जिला अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, मंत्री गणेश मेहरा, दीपक अलमिया, स्वर्ण देव, प्रशांत कुमार, विजय भंडारी, अर्जुन सिंह, गोपाल पटेल, ओमप्रकाश, धीरज आदि थे।