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कॉलेज का राजकीयकरण की मांग के लिए छात्रों का क्रमिक अनशन
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बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल का राजकीयकरण करने की मांग को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया है। छात्र नेताओं ने कहा कि प्रबंधन समिति ने महाविद्यालय के राजकीयकरण के लिए शीघ्र एनओसी जारी नहीं की तो आमरण अनशन शुरू करने के साथ ही घनसाली-चमियाला मोटर मार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन तेज किया जाएगा।
सेंदुल महाविद्यालय का राजकीयकरण करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठी छात्रसंघ अध्यक्ष अंजलि चौहान ने कहा कि दो साल पहले मुख्यमंत्री ने बूढ़ाकेदार मेले में सेंदुल महाविद्यालय का राजकीयकरण करने की घोषणा की थी। महाविद्यालय का राजकीयकरण करने के लिए प्रबंध समिति द्वारा एनओसी दी जानी है, लेकिन प्रबंध समिति दो साल से जानबूझकर एनओसी नहीं दे रही है। पहले दिन क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में उर्मिला नेगी, नरेंद्र सिंह रावत, सुभाष पैन्यूली, पूनम बिष्ट, सत्येंद्र, सूर्यप्रकाश, विकास, सविता पंवार, कैलाश व्यास और आरती आदि शामिल थे। इस बावत महाविद्यालय के प्रबंधक बालकृष्ण नौटियाल का कहना है कि प्रबंध समिति द्वारा तीन बार प्रस्ताव पास कर निदेशक को भेजा गया है। जिसमें वित्तविहीन पांच विषयों को वित्त सहित मान्यता देने और नौकरी की प्रत्याशा में अपनी भूमि दान देने वाले प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्य कर रहे स्टाफ को नियमित करने की शर्तों के साथ राजकीयकरण के लिए प्रबंधन समिति स्वीकृति देने को सहमत है, लेकिन निदेशालय यह शर्त मानने को तैयार नहीं है।
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सेंदुल महाविद्यालय का राजकीयकरण करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठी छात्रसंघ अध्यक्ष अंजलि चौहान ने कहा कि दो साल पहले मुख्यमंत्री ने बूढ़ाकेदार मेले में सेंदुल महाविद्यालय का राजकीयकरण करने की घोषणा की थी। महाविद्यालय का राजकीयकरण करने के लिए प्रबंध समिति द्वारा एनओसी दी जानी है, लेकिन प्रबंध समिति दो साल से जानबूझकर एनओसी नहीं दे रही है। पहले दिन क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में उर्मिला नेगी, नरेंद्र सिंह रावत, सुभाष पैन्यूली, पूनम बिष्ट, सत्येंद्र, सूर्यप्रकाश, विकास, सविता पंवार, कैलाश व्यास और आरती आदि शामिल थे। इस बावत महाविद्यालय के प्रबंधक बालकृष्ण नौटियाल का कहना है कि प्रबंध समिति द्वारा तीन बार प्रस्ताव पास कर निदेशक को भेजा गया है। जिसमें वित्तविहीन पांच विषयों को वित्त सहित मान्यता देने और नौकरी की प्रत्याशा में अपनी भूमि दान देने वाले प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्य कर रहे स्टाफ को नियमित करने की शर्तों के साथ राजकीयकरण के लिए प्रबंधन समिति स्वीकृति देने को सहमत है, लेकिन निदेशालय यह शर्त मानने को तैयार नहीं है।
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