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Tehri News: भूमि हस्तांतरण के लिए टीएचडीसी ने गढ़वाल विवि से मांगा भुगतान

Tue, 10 Jun 2025 06:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 10 Jun 2025 06:33 PM IST
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THDC demanded payment from Garhwal University for land transfer
26 साल बाद भी विवि के नाम नहीं हुई बादशाहीथौल की भूमि
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नई टिहरी। गढ़वाल केंद्रीय विवि के स्वामी रामतीर्थ परिसर को बादशाहीथौल में स्थापित हुए 26 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक परिसर की भूमि विश्वविद्यालय के नाम दर्ज नहीं हो सकी है। भूमि अब भी टिहरी जल विकास निगम (टीएचडीसी) के स्वामित्व में है। विवि प्रशासन के अनुरोध करने के बाद अब टीएचडीसी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक 21 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते, तब तक भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
1998 में जब पुरानी टिहरी बांध परियोजना के चलते डूबी थी, तब विवि के स्वामी रामतीर्थ परिसर को शिफ्ट कर बादशाहीथौल में बसाया गया था। कुल 7.5 हेक्टेयर भूमि पर टीएचडीसी और टिहरी बांध परियोजना ने मिलकर नए परिसर का निर्माण किया था। वर्तमान में परिसर में छात्रावास, शिक्षक आवास, पुस्तकालय, खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लगभग 300 छात्र-छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं।
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गत वर्ष केंद्र सरकार ने परिसर में विज्ञान भवन, प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। भवन निर्माण शुरू होने पर जिला विकास प्राधिकरण की ओर से विवि प्रशासन से भूमि का रिकार्ड और मानचित्र मांगा गया था। तब विवि प्रशासन के संज्ञान में आया कि बादशाहीथौल परिसर की भूमि टिहरी जल विकास निगम, टिहरी बांध परियोजना से विवि के नाम हस्तांतरित नहीं हो पाई है।
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तब परिसर निदेशक प्रो. एए बौड़ाई ने टीएचडीसी के अधिकारियों और शासन से पत्राचार किया। इसके जवाब में टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय की ओर से भूमि मूल्य का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार कुल 2172.71 लाख रुपये की राशि बकाया है और इसके बिना भूमि को विश्वविद्यालय के नाम पर दर्ज नहीं किया जा सकता। उक्त धनराशि का भुगतान जमा होने पर ही भूमि विवि के नाम हस्तांतरित हो सकती है।


स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल की भूमि हस्तांतरण के मामले में टीएचडीसी ने विवि से 21 करोड़ जमा करने को कहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और टीएचडीसी के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा।
-किशोर उपाध्याय, विधायक टिहरी
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