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Tehri News: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 3230 घर बनकर तैयार
Sun, 24 Nov 2024 06:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Sun, 24 Nov 2024 06:35 PM IST
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नई टिहरी। टिहरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अब तक 3230 घर बनकर तैयार हो गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को भी अपना घर मिल गया है। लाभार्थियों को बर्तन आदि के लिए भी राज्य सरकार से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लगातार निगरानी की जा रही है।
18 से 24 नवंबर तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना सप्ताह मनाया जा रहा है। पीडी डीआरडीए पीएस चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्तमान तक जनपद को प्राप्त लक्ष्य 3235 के सापेक्ष सभी लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं।
अब तक 3230 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। पांच आवास के निर्माण की प्रगति अंतिम चरण में है। जो परिवार आवास से छूट गए हैं, उनका सर्वे कार्य भी चल रहा है। जिले की 1034 ग्राम पंचायतों में सर्वेकर्ता नियुक्त किए गए हैं। जल्द ही केंद्र सरकार से जीओ टैग खुलने के बाद आवास स्वीकृति की कार्रवाई होनी है।
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पीडी ने बताया कि वर्ष 2016-17 से आवास निर्माण के लिए अनुदान की धनराशि 1.30 लाख रुपये निर्धारित है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए अगल से 12 हजार, मनरेगा से 95 दिनों के मजदूरी अंश का भुगतान भी किया जाना है। आवास स्वीकृत करने से पूर्व लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान सहित आवास निर्माण स्थल की जियो टैगिंग करनी अनिवार्य है।
आवास चयन और पंजीकरण के बाद धनराशि एफटीओ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में आधार बेस सिस्टम से ट्रांसफर की जाती है। प्रथम किश्त 60 हजार, द्वितीय 40 हजार और तृतीय आवास पूर्ण होने के बाद 30 हजार रुपये दिए जाते हैं।
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18 से 24 नवंबर तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना सप्ताह मनाया जा रहा है। पीडी डीआरडीए पीएस चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्तमान तक जनपद को प्राप्त लक्ष्य 3235 के सापेक्ष सभी लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं।
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अब तक 3230 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। पांच आवास के निर्माण की प्रगति अंतिम चरण में है। जो परिवार आवास से छूट गए हैं, उनका सर्वे कार्य भी चल रहा है। जिले की 1034 ग्राम पंचायतों में सर्वेकर्ता नियुक्त किए गए हैं। जल्द ही केंद्र सरकार से जीओ टैग खुलने के बाद आवास स्वीकृति की कार्रवाई होनी है।
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पीडी ने बताया कि वर्ष 2016-17 से आवास निर्माण के लिए अनुदान की धनराशि 1.30 लाख रुपये निर्धारित है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए अगल से 12 हजार, मनरेगा से 95 दिनों के मजदूरी अंश का भुगतान भी किया जाना है। आवास स्वीकृत करने से पूर्व लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान सहित आवास निर्माण स्थल की जियो टैगिंग करनी अनिवार्य है।
आवास चयन और पंजीकरण के बाद धनराशि एफटीओ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में आधार बेस सिस्टम से ट्रांसफर की जाती है। प्रथम किश्त 60 हजार, द्वितीय 40 हजार और तृतीय आवास पूर्ण होने के बाद 30 हजार रुपये दिए जाते हैं।
