पेयजल निगम के अधिकारियों पर निलंबन की तलवार लटकनी तय

भिलंगना के दूरस्थ गांव मरवाड़ी में स्वैप के तहत वर्ष 2011-12 में 74 लाख 42 हजार की लागत से योजना स्वीकृत हुई थी। तीन साल के अंदर योजना का निर्माण पूरा होना था, लेकिन जल निगम ने 2014 में अधूरी योजना को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी। निर्माण के नाम पर केवल तीन किमी पेयजल लाइन ही बिछाई गई, जबकि खैंणी, मज्याड़ा, जराल, भेकुईडी आदि तोकों में स्टैंड पोस्ट और पाइप लाइन नहीं बिछाई गई। ग्रामीण राजपाल पंवार ने मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर योजना निर्माण पूरा न होने की शिकायत दर्ज की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम एवं सीडीओ ने एसडीएम घनसाली, तहसीलदार और डीआरडीए के परियोजना अधिकारी की जांच करवाई। जांच में 64 लाख 76 हजार को बिना गांव में पानी पहुंचाए ही खर्च करने का खुलासा हुआ है।
शनिवार को सीडीओ आशीष भटगांई ने जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि पेयजल योजना निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इसमें जल निगम घनसाली के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता से लेकर गांव के तत्कालीन प्रधान, ग्रामीण पेयजल समिति के कोषाध्यक्ष दोषी हैं। बताया कि जांच रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण कर कानूनी राय ली जाएगी, जिसके बाद संबंधितों का निलंबन से लेकर सरकारी धन की वसूली और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। बताया कि इस कार्रवाई में दो-तीन का वक्त लग सकता है।