रुद्रपुर में सिर्फ 462 चालकों के पास है ई-रिक्शा का डीएल

स्थानीय प्रशासन, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निगम मिलकर भी चालकों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। परिवहन विभाग का कार्य सिर्फ ई-रिक्शा का पंजीकरण करना और नगर निगम का काम सिर्फ टोकन मनी वसूलने तक ही सीमित है। यातायात पुलिस भी सिर्फ चालान काटकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहा है। प्रशासन भी अपनी असरदार भूमिका नहीं निभा पा रहा है। प्रशासन आज तक शहर में ई-रिक्शा के लिए पार्किंग स्टैंड तक नहीं बनवा सका है। अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए ई-रिक्शा चालक शहर में मनमाना संचालन कर खासकर बाजार क्षेत्रों में जाम की समस्या खड़ी कर रहे हैं। नियमित चेकिंग न होने से अधिकांश चालकों के ई-रिक्शा के ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं हैं। हालांकि कुछ चालक चार पहिया वाहन के डीएल से ई-रिक्शा चला रहे हैं लेकिन अधिकांश के पास कोई डीएल नहीं है। कई नाबालिग भी शहर में ई-रिक्शा चला रहे हैं। इससे अक्सर हादसों की आशंका बनी रहती है। बगैर डीएल ई-रिक्शा चलाने पर 2500 हजार रुपये जुर्माना और किराये पर ई-रिक्शा चला रहे चालक के पास डीएल न मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
परमिट में मिली छूट का फायदा उठा रहे हैं ई-रिक्शा चालक
रुद्रपुर। ई-रिक्शा वाहनों को शासन से परमिट में छूट की व्यवस्था है। जिसका फायदा उठाकर वह किसी जगह वाहनों का संचालन कर यातायात बाधित कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, परिवहन विभाग, नगर निगम व यातायात पुलिस मिलकर भी स्थानीय इनके संचालन की सुचारु व्यवस्था नहीं कर पाये हैं।
रुद्रपुर में 462 चालकों के पास ई-रिक्शा के डीएल हैं। ई-रिक्शा चालक चारपहिया वाहनों के डीएल से भी ई-रिक्शा चला सकता है। लेकिन जिनके पास किसी प्रकार का डीएल नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पूजा नयाल, एआरटीओ प्रवर्तन