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ट्रांसपोर्टरों ने ट्रकों के किराये में की 15 फीसदी बढ़ोतरी
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ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भगवानपुर कार्यालय पर बैठक आयोजित पर ट्रकों के किराए में 15 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते उन्हें किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक बैठक भगवानपुर कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूइया प्रसाद उनियाल ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, गैस, टोल के दामों में सरकार बढ़ोतरी कर रही है। इसकी ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी निंदा करते हैं। सरकार जिस तरह से इनके दामों में बढ़ोतरी कर रही है, उस हिसाब से यदि ट्रांसपोर्टर अपना खर्च जोड़कर किराया बढ़ा दें तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा लेकिन यदि ट्रांसपोर्टर किराए में वृद्धि नहीं करते तो इससे उनके साथ आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। बैठक में प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि जिन ट्रकों का किराया 10000 रुपये होता है उसमें केवल डीजल का खर्च ही 8000 हजार रुपये होता है। इसके अलावा टोल टैक्स, ड्राइवर की तनख्वाह, मरम्मत, गाड़ियों की किस्त देने के बाद ट्रांसपोर्टर खाली हाथ रह जाता है। ऐसे में उसे घर के खर्च भी उधार एवं ब्याज पर पैसे लेकर पूरे करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टरों को किराया बढ़ाने के लिए सरकार ही बाध्य करती है। यदि सरकारी बसों की बात करें तो डीजल, पेट्रोल, गैस, टोल टैक्स आदि में बढ़ोतरी होते ही इनका किराया भी बढ़ जाता है। ऐसे में बैठक में सर्वसम्मति से ट्रांसपोर्टरों ने ट्रकों के किराए में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बैठक में संजय सैनी, कुलदीप सिंह, मंजीत सिंह, नवीन सैनी, इसरार, गुलशैर, तरुण सैनी, मनोज, संदीप कुमार, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
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मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक बैठक भगवानपुर कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूइया प्रसाद उनियाल ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, गैस, टोल के दामों में सरकार बढ़ोतरी कर रही है। इसकी ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी निंदा करते हैं। सरकार जिस तरह से इनके दामों में बढ़ोतरी कर रही है, उस हिसाब से यदि ट्रांसपोर्टर अपना खर्च जोड़कर किराया बढ़ा दें तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा लेकिन यदि ट्रांसपोर्टर किराए में वृद्धि नहीं करते तो इससे उनके साथ आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। बैठक में प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि जिन ट्रकों का किराया 10000 रुपये होता है उसमें केवल डीजल का खर्च ही 8000 हजार रुपये होता है। इसके अलावा टोल टैक्स, ड्राइवर की तनख्वाह, मरम्मत, गाड़ियों की किस्त देने के बाद ट्रांसपोर्टर खाली हाथ रह जाता है। ऐसे में उसे घर के खर्च भी उधार एवं ब्याज पर पैसे लेकर पूरे करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टरों को किराया बढ़ाने के लिए सरकार ही बाध्य करती है। यदि सरकारी बसों की बात करें तो डीजल, पेट्रोल, गैस, टोल टैक्स आदि में बढ़ोतरी होते ही इनका किराया भी बढ़ जाता है। ऐसे में बैठक में सर्वसम्मति से ट्रांसपोर्टरों ने ट्रकों के किराए में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बैठक में संजय सैनी, कुलदीप सिंह, मंजीत सिंह, नवीन सैनी, इसरार, गुलशैर, तरुण सैनी, मनोज, संदीप कुमार, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।
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