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Roorkee News: किराए पर दिया जा सकेगा हज हाउस, प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
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पिरान कलियर स्थित हज हाउस को अब किराए पर दिया जा सकेगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार हज हाउस के गेस्ट हाउस कक्ष, डोरमेट्री, हॉल एवं कैंटीन को किराए पर संचालित किया जाएगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि हज यात्रा की अवधि को छोड़कर शेष समय में हज हाउस को किराए पर दिया जाएगा। किराया गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) की दरों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। हज हाउस के संचालन के लिए कर्मचारियों की तैनाती नियमानुसार आउटसोर्सिंग (जीईएम) के माध्यम से की जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया कि हज हाउस से किराये के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि हज हाउस के रखरखाव, संचालन एवं अन्य आवश्यक कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। इसके लिए आय-व्यय का लेखा-जोखा नियमों के तहत रखा जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड हज कमेटी लंबे समय से हज हाउस के गेस्ट हाउस को किराए पर संचालित किए जाने की मांग कर रही थी।
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सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के बाद हज कमेटी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन को भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब हज हाउस को किराए पर संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से बाहर से आने वाले जायरीनों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। साथ ही हज हाउस की आय में वृद्धि होने से भवन के रखरखाव एवं सुविधाओं के विकास में भी मदद मिलेगी।
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जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि हज यात्रा की अवधि को छोड़कर शेष समय में हज हाउस को किराए पर दिया जाएगा। किराया गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) की दरों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। हज हाउस के संचालन के लिए कर्मचारियों की तैनाती नियमानुसार आउटसोर्सिंग (जीईएम) के माध्यम से की जाएगी।
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आदेश में यह भी कहा गया कि हज हाउस से किराये के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि हज हाउस के रखरखाव, संचालन एवं अन्य आवश्यक कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। इसके लिए आय-व्यय का लेखा-जोखा नियमों के तहत रखा जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड हज कमेटी लंबे समय से हज हाउस के गेस्ट हाउस को किराए पर संचालित किए जाने की मांग कर रही थी।
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सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के बाद हज कमेटी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन को भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब हज हाउस को किराए पर संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से बाहर से आने वाले जायरीनों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। साथ ही हज हाउस की आय में वृद्धि होने से भवन के रखरखाव एवं सुविधाओं के विकास में भी मदद मिलेगी।