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Roorkee News: बजट के इंतजार में अटका डायट का बैडमिंटन कोर्ट, 60 लाख की योजना अधर में
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जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रुड़की में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना बजट के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। संस्थान परिसर में करीब 60 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। बजट आवंटित नहीं होने से परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। इससे संस्थान के प्रशिक्षुओं को आधुनिक खेल सुविधा मिलने में देरी हो रही है।
डायट प्रशासन की ओर से परिसर में ऐसा बैडमिंटन कोर्ट विकसित करने की है जहां प्रशिक्षु बेहतर वातावरण में अभ्यास कर सकें। इसके निर्माण से संस्थान की खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ विभिन्न शैक्षिक और खेल आयोजनों के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यहां कोर्ट को आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार करने की योजना है।
इसमें बेहतर फ्लोरिंग और प्रकाश व्यवस्था सहित खिलाड़ियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। बजट मिलने के बाद ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए डायट प्रशासन ने पहले ही प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया और डीपीआर तैयार की गई।
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अब परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट आवंटन और शासनादेश जारी होने का इंतजार है। बैडमिंटन कोर्ट बनने से प्रशिक्षुओं को अभ्यास के लिए बेहतर मंच मिलेगा। साथ ही संस्थान में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। विभागीय जानकारी के अनुसार बजट जारी नहीं होने से फिलहाल बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अभी प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। बजट कब जारी होगा अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
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डायट प्रशासन की ओर से परिसर में ऐसा बैडमिंटन कोर्ट विकसित करने की है जहां प्रशिक्षु बेहतर वातावरण में अभ्यास कर सकें। इसके निर्माण से संस्थान की खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ विभिन्न शैक्षिक और खेल आयोजनों के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यहां कोर्ट को आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार करने की योजना है।
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इसमें बेहतर फ्लोरिंग और प्रकाश व्यवस्था सहित खिलाड़ियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। बजट मिलने के बाद ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए डायट प्रशासन ने पहले ही प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया और डीपीआर तैयार की गई।
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अब परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट आवंटन और शासनादेश जारी होने का इंतजार है। बैडमिंटन कोर्ट बनने से प्रशिक्षुओं को अभ्यास के लिए बेहतर मंच मिलेगा। साथ ही संस्थान में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। विभागीय जानकारी के अनुसार बजट जारी नहीं होने से फिलहाल बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अभी प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। बजट कब जारी होगा अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है।