PM मोदी के ‘स्किल इंडिया’ से होगा सरकारी स्कूल के बच्चों का भला
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया की तर्ज पर उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं।
पहला यह कि 200 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। इसके तहत आईटी, आटोमोबाइल, ट्रेवल एंड टूरिज्म, पेशेंट केयर, रिटेल व ब्यूटीशियन जैसे कोर्स कराए जाएंगे। साथ ही अंग्रेजी की कोचिंग के लिए उन्नति प्रोजेक्ट को इस साल से 1100 स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग की कार्ययोजना को केंद्र से अनुमोदन मिल गया है।
उत्तराखंड में व्यावसायिक शिक्षा के विषयों को विद्यालयीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा नौ से प्रारंभ किया जाएगा। नौवीं से
इंटरमीडिएट तक इसके विभिन्न स्तर होंगे। हाईस्कूल में परीक्षार्थी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, रिटेल, पेंशेट केयर, टूरिज्म,
ब्यूटीशियन में से किसी एक विषय को छठे विषय के रूप में अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकेंगे।
शुरुआत में इसे दो सौ स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक व्यावसायिक शिक्षा विषयों के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजूकेशन भोपाल के सहयोग से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जिसे एससीईआरटी द्वारा हिंदी में अनुवादित कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
पिछले साल बंद होगा था उन्नति प्रोजेक्ट
माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को अंग्रेजी की कोचिंग के लिए केंद्र के सहयोग से वर्ष 2014-15 में 750 स्कूलों में उन्नति प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे प्रदेश के समस्त स्कूलों में शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र ने इससे हाथ खींच लिए। जिससे 2015-16 में योजना बंद होने से बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। अब फिर से उन्नति प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है।
उन्नति और व्यवसायिक पाठ्यक्रम सहित विभिन्न कार्ययोजनाओं का केंद्र से मिला अनुमोदन हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्नति को इस साल 50 फीसदी और इसके बाद समस्त माध्यमिक विद्यालयों में शुरू करेंगे।
- डी सेंथिल पांडियन, शिक्षा सचिव
व्यवसायिक शिक्षा को इसी शिक्षा सत्र से शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए तैयार कार्ययोजना को केंद्र से अनुमोदन मिल चुका है। केंद्र ने इसके लिए 18.65 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं।
- मोहन सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक, रमसा
