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मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना को जारी हुई 183.23लाख की राशि
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पिथौरागढ़। जिले में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत चार विकासखंडों में 73 विकास कार्यों के लिए शासन से राशि मिल गई है।
यह राशि सभी ब्लॉकों और कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त कर दी गई है। योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और सुविधाएं उपलब्ध करा पलायन रोकना है।
इस योजना के तहत कनालीछीना, मूनाकोट, गंगोलीहाट, बेड़ीनाग ब्लॉकों में 73 विकास कार्य कराए जाने हैं। शासन ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 183.23 की राशि कार्यदायी संस्था और ब्लॉकों को अप्रैल में भेज दी है।
पांच कार्यदायी संस्थाओं को 66 कार्यों को 151.78 और विकासखंड गंगोलीहाट, बेड़ीनाग को सात कार्यों के लिए 30.82 लाख की राशि मिली है।
उद्यान को छह कार्यों को 59.22 लाख, लघु सिंचाई विभाग को छह कार्यों को 41.78, स्वास्थ्य विभाग को 36 कार्यों के लिए 29.33 लाख, पशुपालन विभाग को 12 कार्यों को 19.5, विकासखंड गंगोलीहाट में छह कार्यों के लिए 15.75 लाख, विकासखंड बेड़ीनाग को एक कार्य के लिए 15.7 लाख, कृषि विभाग को छह कार्यों के लिए 1.95 रुपये की राशि जारी की है।
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डीआरडीए के परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा ने बताया कि जिले से कार्यदायी संस्थाओं को कार्यवार राशि अवमुक्त हुई है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे पलायन पर अंकुश लगेगा।
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यह राशि सभी ब्लॉकों और कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त कर दी गई है। योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और सुविधाएं उपलब्ध करा पलायन रोकना है।
इस योजना के तहत कनालीछीना, मूनाकोट, गंगोलीहाट, बेड़ीनाग ब्लॉकों में 73 विकास कार्य कराए जाने हैं। शासन ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 183.23 की राशि कार्यदायी संस्था और ब्लॉकों को अप्रैल में भेज दी है।
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पांच कार्यदायी संस्थाओं को 66 कार्यों को 151.78 और विकासखंड गंगोलीहाट, बेड़ीनाग को सात कार्यों के लिए 30.82 लाख की राशि मिली है।
उद्यान को छह कार्यों को 59.22 लाख, लघु सिंचाई विभाग को छह कार्यों को 41.78, स्वास्थ्य विभाग को 36 कार्यों के लिए 29.33 लाख, पशुपालन विभाग को 12 कार्यों को 19.5, विकासखंड गंगोलीहाट में छह कार्यों के लिए 15.75 लाख, विकासखंड बेड़ीनाग को एक कार्य के लिए 15.7 लाख, कृषि विभाग को छह कार्यों के लिए 1.95 रुपये की राशि जारी की है।
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डीआरडीए के परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा ने बताया कि जिले से कार्यदायी संस्थाओं को कार्यवार राशि अवमुक्त हुई है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे पलायन पर अंकुश लगेगा।