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प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में जड़े ताले
ब्यूरो/अमर उजाला, डीडीहाट
Updated Fri, 08 Sep 2017 10:46 PM IST
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डीडीहाट ब्लाक कार्यालय में तालाबंदी करते ग्राम प्रधान
- फोटो : अमर उजाला
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ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड के कार्यालय में ताले लगाकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। मांगें पूरी न होने पर ग्राम प्रधानों ने सामूहिक इस्तीफा देने की भी घोषणा की है।
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ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष गुलाब बोरा के नेतृत्व में दर्जनों प्रधानों ने डीडीहाट के विकासखंड कार्यालय में ताले लगा दिए। ग्राम प्रधानों की मांग है कि 14वें राज्य वित्त का पैसा सीधे ग्राम प्रधानों के खातों में डाला जाए। ताकि ग्रामसभा में विकास के कार्य किए जा सकें। नए पंचायतीराज एक्ट को शीघ्र लागू किया जाए और सभी ग्राम प्रधानों का मानदेय पांच हजार रुपये मासिक तय किया जाए। संगठन के अध्यक्ष बोरा ने कहा कि 14वें राज्य वित्त के पैसों में जिस प्रकार से सरकार ने कटौती की है, उससे ग्राम सभाओं की विकास की योजनाएं अधर में लटक गई है।
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वहीं, ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी होने से कोई भी कार्य नहीं हो सका। तालाबंदी के बाद प्रधान ब्लॉक कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। तालाबंदी करने वालों में गोविंद सिंह बोरा, गीता कन्याल, किशन सिंह, यशोदा देवी, पीसी जोशी, रजनी देवी, महिमन कन्याल, मीरा भट्ट, बंशीधर भट्ट आदि प्रधान शामिल थे।
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मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। राज्य वित्त की धनराशि में कटौती न करने समेत कई मांगों को लेकर प्रधानों ने मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में पंचायतीराज अधिनियम 2016 में किए गए 73वें संविधान संशोधन को लागू करने, प्रधानों का वेतन प्रतिमाह पांच हजार करने की मांग शामिल है। कहा कि एक माह के भीतर मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले प्रधानों में हेमा देवी, चंद्रशेखर पंत, भगत राम, ललिता देवी, प्रेमा देवी, भागीरथी देवी, मीना देवी, मुन्नी देवी, गीता देवी आदि शामिल थे।
प्रधानों का धरना अब 18 को
पिथौरागढ़। जिला ग्राम प्रधान संगठन ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अब 18 सितंबर को विकास भवन के सामने धरना देने का फैसला लिया है। पहले धरने का कार्यक्रम 11 सितंबर को तय किया था। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने कहा कि पंचायतीराज एक्ट लागू करने, प्रधानों को सम्मानजनक मानदेय देने और राज्य वित्त की मद में की गई कटौती को वापस करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जाएगा।