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उत्तराखंड: छात्रसंघ चुनाव पर बड़ा बदलाव, 50% पद छात्राओं के लिए आरक्षित; इसी सत्र से लागू होगी नई व्यवस्था
Fri, 18 Sep 2026 05:18 PM IST
गायत्री जोशी
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Published by: गायत्री जोशी
Updated Fri, 18 Sep 2026 05:18 PM IST
सार
उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में अब छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। शासन ने इसी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रसंघ संविधान में आवश्यक संशोधन कर नई व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में 66 प्रतिशत से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं की संख्या और बढ़ती सहभागिता को देखते हुए छात्रसंघों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पंचायतीराज और सहकारिता के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। छात्रसंघों में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और वे महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।
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शासन के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कर पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके बाद इसी सत्र में नई व्यवस्था के तहत छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे।
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सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में 66 प्रतिशत से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं की संख्या और बढ़ती सहभागिता को देखते हुए छात्रसंघों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पंचायतीराज और सहकारिता के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। छात्रसंघों में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और वे महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।
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शासन के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कर पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके बाद इसी सत्र में नई व्यवस्था के तहत छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे।