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Pithoragarh News: उत्तराखंड में 12 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, निपटेंगे मामले
Thu, 05 Nov 2026 11:01 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:01 PM IST
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चंपावत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल इसका आयोजन कर रहा है। लोक अदालत 12 दिसंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी।
लोक अदालत का उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का सुलह-समझौते से निस्तारण करना है। यह अदालत राज्य के उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगेगी। पारिवारिक, श्रम और वाणिज्यिक न्यायालयों में भी इसका आयोजन होगा। राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून भी इसमें शामिल हैं। इसमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले निपटाए जाएंगे। मोटर दुर्घटना दावा वाद और वैवाहिक मामलों का भी निस्तारण होगा। श्रम विवाद, भूमि अर्जन, दीवानी और राजस्व संबंधी मामले भी सुने जाएंगे।
मामलों के निस्तारण और संपर्क
वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले भी इस अदालत में आएंगे। विद्युत, जलकर बिल, धन वसूली और उपभोक्ता मामले भी निपटाए जाएंगे। प्रभारी अधिकारी जाकिर हुसैन ने लोगों से अपील की है। इच्छुक लोग 11 दिसंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 05942-236762, टोल फ्री नंबर 1800-180-4000 और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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लोक अदालत का उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का सुलह-समझौते से निस्तारण करना है। यह अदालत राज्य के उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगेगी। पारिवारिक, श्रम और वाणिज्यिक न्यायालयों में भी इसका आयोजन होगा। राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून भी इसमें शामिल हैं। इसमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले निपटाए जाएंगे। मोटर दुर्घटना दावा वाद और वैवाहिक मामलों का भी निस्तारण होगा। श्रम विवाद, भूमि अर्जन, दीवानी और राजस्व संबंधी मामले भी सुने जाएंगे।
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मामलों के निस्तारण और संपर्क
वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले भी इस अदालत में आएंगे। विद्युत, जलकर बिल, धन वसूली और उपभोक्ता मामले भी निपटाए जाएंगे। प्रभारी अधिकारी जाकिर हुसैन ने लोगों से अपील की है। इच्छुक लोग 11 दिसंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 05942-236762, टोल फ्री नंबर 1800-180-4000 और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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