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जिला प्रभारी मंत्री पांडेय को दिया समस्याओं का ज्ञापन
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पिथौरागढ़ में जिला प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देते चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी?
- फोटो : PITHORAGARH
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पिथौरागढ़। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ने जिला प्रभारी मंत्री अरविंद पांडेय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पूर्व में महानिदेशालय के अधिकारियों से हुई वार्ता में बनी सहमति के अनुपालन की मांग की।
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के जिलाध्यक्ष ललित शाह के नेतृत्व में कर्मियों ने बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालय में प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया।
बताया कि महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में पदोन्नति के लिए 50 फीसदी कोटे के लिए लैब सहायक, ओटी सहायक, डार्क रूम सहायक, ड्रेसर पद पर सहमति बनी थी।
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पूरे प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मी पूर्व से ही ओटी, लैब, रक्तकोष, प्लास्टर, डार्करूम सहायक पर कार्य कर रहे हैं। इन पदों पर पदोन्नति से सरकार, शासन पर कोई वित्तीय व्यय भार भी नहीं पड़ने वाला है। सभी कर्मी पहले से ही 2400 और 2600 ग्रेड पे ले रहे हैं।
महानिदेशालय से वार्ता में सहमति के बाद भी 50 फीसदी के बजाय 25 फीसदी का कोटा कर दिया गया है। लिपिक पद पर पदोन्नति कई सालों से नहीं हुई है। कई कर्मी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
महामंत्री सुरेश गोस्वामी ने कहा कि हाईस्कूल से कम योग्यता वाले कर्मियों को उद्यान की तरह तकनीकी घोषित करने, नर्सेज संवर्ग की भांति पौष्टिक आहार भत्ता, पुलिस के चतुर्थ कर्मियों की तरह एक माह का मानदेय, जोखिम भत्ता देने आदि मांगें शीघ्र पूरी की जाएं। गोविंद पंत, सुरेश बिष्ट आदि रहे।
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चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के जिलाध्यक्ष ललित शाह के नेतृत्व में कर्मियों ने बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालय में प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया।
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बताया कि महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में पदोन्नति के लिए 50 फीसदी कोटे के लिए लैब सहायक, ओटी सहायक, डार्क रूम सहायक, ड्रेसर पद पर सहमति बनी थी।
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पूरे प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मी पूर्व से ही ओटी, लैब, रक्तकोष, प्लास्टर, डार्करूम सहायक पर कार्य कर रहे हैं। इन पदों पर पदोन्नति से सरकार, शासन पर कोई वित्तीय व्यय भार भी नहीं पड़ने वाला है। सभी कर्मी पहले से ही 2400 और 2600 ग्रेड पे ले रहे हैं।
महानिदेशालय से वार्ता में सहमति के बाद भी 50 फीसदी के बजाय 25 फीसदी का कोटा कर दिया गया है। लिपिक पद पर पदोन्नति कई सालों से नहीं हुई है। कई कर्मी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
महामंत्री सुरेश गोस्वामी ने कहा कि हाईस्कूल से कम योग्यता वाले कर्मियों को उद्यान की तरह तकनीकी घोषित करने, नर्सेज संवर्ग की भांति पौष्टिक आहार भत्ता, पुलिस के चतुर्थ कर्मियों की तरह एक माह का मानदेय, जोखिम भत्ता देने आदि मांगें शीघ्र पूरी की जाएं। गोविंद पंत, सुरेश बिष्ट आदि रहे।