वित्तीय घाटे से उबरने को ठोस कदम उठा रही सरकार

पिथौरागढ़ स्थित आवास पर अमर उजाला से बातचीत में वित्त मंत्री ने राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति को चिंतनीय बताते हुए कहा कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी अलग से वित्त की व्यवस्था करनी पड़ रही है। पिछली सरकार ने यदि राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर थोड़ा सा भी चिंतन किया होता तो आज राज्य इस हालत में नहीं होता। राज्य की सालाना आय केवल 6700 करोड़ रुपये हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कहा कि सरकार बनने के दिन 18 मार्च से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गहन मंथन किया जा रहा है। आबकारी, खनन और पर्यटन से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी।

मंत्री ने कहा खनन की नई नीति लाई जा रही है। खनन से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। खनन से पूरा राजस्व सरकार को मिले, किसी प्रकार की चोरी न हो, इसके उपाय किए जाएंगे। कहा कि आबकारी और खनन की नीति पारदर्शी होगी। आबकारी नीति बनाने में न्यायालय के आदेश और जनभावना का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि राजस्व की किसी प्रकार की हानि न हो। राज्य के पर्यटन विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग लिया जाएगा। पर्यटन स्थल सैलानियों की पहुंच में हों और सैलानियों को भरपूर सुविधा मिले, सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी।