पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

 
बैठक में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण और सभी बार एसोसिएशन में अधिवक्तागणों के बैठने के लिए एक भवन पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी नेट सुविधायुक्त, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग शौचालय बनाने, केंद्रीय बजट में अधिवक्ता और वादकारियों के कल्याण के लिए पांच हजार करोड़ का बजट, बीमा सुविधा, नवागत व्यवसायरत अधिवक्ताओं के लिए प्रतिमाह कम से कम 10 हजार रुपये के स्टाईफंड की व्यवस्था, हरियाणा सरकार की भांति हर राज्य में हाउसिंग सोसाइटी सस्ती दरों पर भूमि अधिग्रहीत कर अधिवक्ताओं को सस्ती दरों पर भूमि दिलाने सहित तमाम मांगों को लेकर चर्चा की गई।

इसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन भेजने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष अनिल रौतेला, सचिव अजय बोहरा, संरक्षक गोपाल दत्त ओझा, मनोज ओझा, मोहन भट्ट, महेंद्र मल्ल, राजकुमार मल्ल, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, विपिन पंत, पंकज शर्मा, रमेश कापड़ी, केएन कलखुड़िया, अजय राठौर, ललित सामंत, निर्मल चौधरी, बृजेश जोशी आदि शामिल रहे।