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यूपी निर्माण निगम के अफसरों के खिलाफ शासन को पत्र भेजें

Thu, 01 Feb 2018 10:52 PM IST
Updated Thu, 01 Feb 2018 10:52 PM IST
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यूपी निर्माण निगम के अफसरों के खिलाफ शासन को पत्र भेजें
पिथौरागढ़। डीएम सी रविशंकर ने बिर्थी पर्यटक आवास गृह में विभिन्न कार्यों के लिए दी गई दो करोड़ करोड़ की धनराशि में से दो वर्ष में केवल एक करोड़ खर्च करने को गंभीर लापरवाही माना और कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। डीएम ने चंडाक ट्रैकिंग रूट की गुणवत्ता की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं।
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बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष में खर्च की गई धनराशि की समीक्षा के दौरान डीएम ने चंडाक ट्रैकिंग रूट की गुणवत्ता की शिकायत को देखते हुए जांच करने के निर्देश दिए। कहा कि तीन अधिकारियों की टीम 15 दिन के भीतर कार्य की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डीएम ने कहा पर्यटन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है।
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इसके लिए पर्यटन विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम करे। डीएम ने पर्यटन के क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। कहा कि जिला पर्यटन अधिकारी प्रत्येक माह स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने कहा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र ऋण दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित बैंक और पर्यटन अधिकारी की होगी।
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लेलू में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया कि अप्रैल तक कॉलेज भवन के भूतल का काम पूरा हो जाएगा। खेल मैदान के काम पूर्ण करने के लिए शासन से 5.5 करोड़ रुपये की मांग की गई है। डीएम ने पिथौरागढ़ स्टेडियम में ट्रैक और दर्शकदीर्घा निर्माण के काम को शीघ्र पूरा करने के निर्देश पेयजल निगम की निर्माण शाखा को दिए।


पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्था मुनस्यारी की समीक्षा के दौरान यूपी निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि प्रशासनिक भवन का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। अब तक 19.5 करोड़ रुपये के कार्य हो चुके हैं। अतिरिक्त कार्यों के लिए 26.5 करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है। डीएम ने सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण तेज गति से करने, पीआरडी के स्वयंसेवकों को समय पर मानदेय देने और पीआरडी जवानों की अतिरिक्त मांग के लिए जिला योजना में प्रस्ताव रखने के भी निर्देश दिए।
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