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पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था बहाल हो
Updated Mon, 16 Jul 2018 10:44 PM IST
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पिथौरागढ़। उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन के अधिवेशन में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था बहाल करने जैसी सात सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा गया।
जिला पंचायत सभागार में आयोजित अधिवेशन का शुभारंभ सोमवार को प्रांतीय अध्यक्ष करम राम ने किया। प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। प्रांतीय महासचिव डॉ. हरि सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों में युद्ध स्तर पर डीपीसी की जा रही है।
इसे रोकने के लिए शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रांतीय प्रचार सचिव शेखर ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो संघर्ष करना होगा। बाद में सात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित सूत्री मांग पत्र प्रभारी जिलाधिकारी को सौंपा गया।
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इसमें पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने, पदोन्नति में आरक्षण विषयक एकल सदस्य, आयोग की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने, मानसून सत्र में केंद्र स्तर पर पदोन्न्ति में आरक्षण का बिल पास कर इसे नौंवीं अनुसूची में शामिल करने, प्रदेश के विभागों में आउट सोर्सिंग और संविदा के पदों पर की जा रही नियुक्तियों में आरक्षण का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने, एससी, एसटी के बैकलॉग के पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरे जाने, पिथौरागढ़ में डॉ. वीआर आंबेडकर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन कर निर्माण की मांग की गई।
इस मौके पर जिला महासचिव जगदीश प्रसाद, राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र ग्वासीकोटी, बापसेफ के महासचिव एआर दताल, जनजाति कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र सिंह ग्वाल, जीएल टम्टा, चंद्रशेखर, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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जिला पंचायत सभागार में आयोजित अधिवेशन का शुभारंभ सोमवार को प्रांतीय अध्यक्ष करम राम ने किया। प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। प्रांतीय महासचिव डॉ. हरि सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों में युद्ध स्तर पर डीपीसी की जा रही है।
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इसे रोकने के लिए शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रांतीय प्रचार सचिव शेखर ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो संघर्ष करना होगा। बाद में सात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित सूत्री मांग पत्र प्रभारी जिलाधिकारी को सौंपा गया।
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इसमें पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने, पदोन्नति में आरक्षण विषयक एकल सदस्य, आयोग की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने, मानसून सत्र में केंद्र स्तर पर पदोन्न्ति में आरक्षण का बिल पास कर इसे नौंवीं अनुसूची में शामिल करने, प्रदेश के विभागों में आउट सोर्सिंग और संविदा के पदों पर की जा रही नियुक्तियों में आरक्षण का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने, एससी, एसटी के बैकलॉग के पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरे जाने, पिथौरागढ़ में डॉ. वीआर आंबेडकर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन कर निर्माण की मांग की गई।
इस मौके पर जिला महासचिव जगदीश प्रसाद, राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र ग्वासीकोटी, बापसेफ के महासचिव एआर दताल, जनजाति कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र सिंह ग्वाल, जीएल टम्टा, चंद्रशेखर, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।