बांध विस्थापितों की मांगों पर विचार होगा

संघर्ष समिति के संयोजक मनोज सिंह सामंत और अध्यक्ष मान सिंह सामंत की ओर से भेजे गए पत्र में मांग की गई कि डूब क्षेत्र में आ रही जमीन का मुआवजा जिला मुख्यालय में प्रचलित सर्किल मूल्य से छह गुना अधिक की दर से किया जाए, हर परिवार को खेतीबाड़ी के लिए पांच एकड़ जमीन और मकान बनाने के लिए 500 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध कराई जाए। इन प्रमुख मांगों के अलावा पत्र में 41 और बिंदु भी शामिल किए गए हैं।

इनमें डूब क्षेत्र में आ रहे पेड़ों, धार्मिक स्थलों के संरक्षण की मांग की गई है। इसके अलावा डूब क्षेत्र से दो किलोमीटर के दायरे को संवेदनशील की श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि इस इलाके में बांध बनने के बाद भूकटाव के खतरे बढ़ जाएंगे। समिति ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और पुनर्वास आयोग के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है।