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बांध के डूब क्षेत्र के भ्रमण पर निकले कोश्यारी
Updated Fri, 20 Oct 2017 10:23 PM IST
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पिथौरागढ़। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी पंचेश्वर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले इलाकों के भ्रमण पर निकल गए हैं। तीन दिन के भ्रमण के दौरान वह महाकाली के किनारे स्थित लोगों की समस्याओं की जानकारी लेंगे और बांध को लेकर पैदा हो रही भ्रम की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
कोश्यारी ने कहा कि अब तक बांध के विरोध वाला पक्ष ही सामने आया है। लोगों को बांध से देश को होने वाले फायदों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा लोगों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए सरकार के स्तर से उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंचेश्वर बांध के निर्माण से भारत और नेपाल के लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र के लोगों की आशंका जायज है, लेकिन बांध बनने पर सरकार किसी भी प्रभावित के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बांध परियोजना का प्रस्ताव तैयार करते समय सरकार ने सभी पक्षों का पूरी तरह विश्लेषण किया है।
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बांध को लेकर जो आशंकाएं उठाई जा रही हैं, वह निर्मूल हैं। कोश्यारी सेल, सल्ला, हल्दू, हिमतड़ समेत महाकाली के किनारे स्थित कई गांवों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से आने वाले सुझाव और मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा।
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कोश्यारी ने कहा कि अब तक बांध के विरोध वाला पक्ष ही सामने आया है। लोगों को बांध से देश को होने वाले फायदों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा लोगों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए सरकार के स्तर से उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि पंचेश्वर बांध के निर्माण से भारत और नेपाल के लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र के लोगों की आशंका जायज है, लेकिन बांध बनने पर सरकार किसी भी प्रभावित के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बांध परियोजना का प्रस्ताव तैयार करते समय सरकार ने सभी पक्षों का पूरी तरह विश्लेषण किया है।
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बांध को लेकर जो आशंकाएं उठाई जा रही हैं, वह निर्मूल हैं। कोश्यारी सेल, सल्ला, हल्दू, हिमतड़ समेत महाकाली के किनारे स्थित कई गांवों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से आने वाले सुझाव और मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा।