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एसएलसी ने 8.24 करोड़ के सब्सिडी मामलों की मंजूरी दी
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय वित्तीय प्रोत्साहन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट योजना (आईडीएस) के तहत 8.24 करोड़ रुपये के सब्सिडी मामलों को मंजूरी दी गई है। इसमें जम्मू संभाग को 100 फीसदी बीमा सब्सिडी, 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी और 30 फीसदी सीसीआईआईएसी (सेंट्रल कैपिटल इंवेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एसेस टू क्रेडिट) के तहत 7.66 करोड़ और कश्मीर संभाग में 58.13 लाख रुपये मिलेंगे। आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मनोज कुमार द्विवेदी ने वीरवार को राज्य स्तरीय कमेटी (एसएलसी) की एक बैठक में सब्सिडी मामलों को मंजूरी दी।
आयुक्त सचिव ने कहा कि केंद्रीय पैकेज के तहत सभी लंबित मामलों का जल्द निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएलसी की नियमित बैठकें करके सभी लंबित मामलों का हल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब्सिडी मामलों की मंजूरी और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इसके लिए सभी जरूरी उचित कदम उठाए जाएं। निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य अनु मल्होत्रा ने कहा कि लगभग लंबित मामलों पर काम कर लिया गया है और अन्य बचे हुए मामलों को डीआईसी स्तर पर निपटान किया जा रहा है। निपटाए गए सब्सिडी मामलों में जम्मू संभाग से 64 और कश्मीर संभाग से 7 मामले शामिल हैं। बैठक में निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य कश्मीर महमूद शाह और अन्य अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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आयुक्त सचिव ने कहा कि केंद्रीय पैकेज के तहत सभी लंबित मामलों का जल्द निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएलसी की नियमित बैठकें करके सभी लंबित मामलों का हल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब्सिडी मामलों की मंजूरी और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इसके लिए सभी जरूरी उचित कदम उठाए जाएं। निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य अनु मल्होत्रा ने कहा कि लगभग लंबित मामलों पर काम कर लिया गया है और अन्य बचे हुए मामलों को डीआईसी स्तर पर निपटान किया जा रहा है। निपटाए गए सब्सिडी मामलों में जम्मू संभाग से 64 और कश्मीर संभाग से 7 मामले शामिल हैं। बैठक में निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य कश्मीर महमूद शाह और अन्य अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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