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Pauri News: जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र में आ रहीं दिक्कतें दूर करें
Wed, 09 Sep 2026 06:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:38 PM IST
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फोटो -
श्रीनगर। जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग ने उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर के माध्यम से जिलाधिकारी टिहरी को ज्ञापन भेजकर जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के संशोधन के बाद दो वर्ष से लंबित मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूर्व में तहसीलदार और उपजिलाधिकारी के स्तर से होने वाले निस्तारण की व्यवस्था बदल गई है। इस नई प्रक्रिया के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वकीलों की फीस और न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आम जनता को राहत देने के लिए प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन की पुरानी और सरल व्यवस्था फिर से बहाल करने की मांग की। संवाद
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श्रीनगर। जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग ने उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर के माध्यम से जिलाधिकारी टिहरी को ज्ञापन भेजकर जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के संशोधन के बाद दो वर्ष से लंबित मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूर्व में तहसीलदार और उपजिलाधिकारी के स्तर से होने वाले निस्तारण की व्यवस्था बदल गई है। इस नई प्रक्रिया के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वकीलों की फीस और न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आम जनता को राहत देने के लिए प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन की पुरानी और सरल व्यवस्था फिर से बहाल करने की मांग की। संवाद