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योजनाओं के कार्यादेश जारी करने की मांग
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ग्राम प्रधान संगठन देवप्रयाग ने सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) टिहरी से प्रशासनिक स्वीकृति वाली योजनाओं का कार्यादेश जारी करने की मांग की है। संगठन के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर सारी योजनाएं निरस्त हो जाएगी, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में विकास की गति प्रभावित हो जाएगी।
ग्राम प्रधान संगठन देवप्रयाग के अध्यक्ष सोबन सिंह चौहान ने कहा कि फसली चक्र के अनुसार अब धान की खेती की बुआई शुरू होने वाली है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 भी समाप्त होने वाला है, जिसके चलते सभी योजनाएं निरस्त हो जाएगी। इसलिए विकास विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का समय पर कार्यादेश जारी करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यादेश व मस्टर रोल निकालने में दस दिन तक का समय लग जाता है, जिससे ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों के समय पर पूर्ण नहीं हो पाएंगे। संगठन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना नहीं मांगे जाने से आगामी अप्रैल में कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। इसे देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यों का इस्टीमेट बनाकर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्यादेश जारी किए जाए। संगठन के अनुसार गत दो वर्षों से कुशल श्रमिकों व निर्माण सामग्री का भुगतान नहीं होने से ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण करने में दिक्कत हो रही है।
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ग्राम प्रधान संगठन देवप्रयाग के अध्यक्ष सोबन सिंह चौहान ने कहा कि फसली चक्र के अनुसार अब धान की खेती की बुआई शुरू होने वाली है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 भी समाप्त होने वाला है, जिसके चलते सभी योजनाएं निरस्त हो जाएगी। इसलिए विकास विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का समय पर कार्यादेश जारी करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि कार्यादेश व मस्टर रोल निकालने में दस दिन तक का समय लग जाता है, जिससे ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों के समय पर पूर्ण नहीं हो पाएंगे। संगठन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना नहीं मांगे जाने से आगामी अप्रैल में कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। इसे देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यों का इस्टीमेट बनाकर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्यादेश जारी किए जाए। संगठन के अनुसार गत दो वर्षों से कुशल श्रमिकों व निर्माण सामग्री का भुगतान नहीं होने से ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण करने में दिक्कत हो रही है।
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