Ankita murder case: सरकार ने बदला सरकारी वकील, अंकिता के परिजन कर रहे थे विशेष लोक अभियोजक को हटाने की मांग
अब केस की पैरवी पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी को सौंपी गई है। अंकिता के माता-पिता लगातार सरकारी वकील को हटाने की मांग कर रहे थे।
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Add as a preferredप्रदेश सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड केस से सरकारी वकील को हटा दिया है। न्याय एवं अपर विधि परामर्शी अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह ने केस से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को हटाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। अब केस की पैरवी पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी को सौंपी गई है। अंकिता के माता-पिता लगातार सरकारी वकील को हटाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने सरकारी वकील पर केस को कमजोर करने, बयानों को तोड़मरोड़ कर पेश करने, मामले में सरकारी वकील द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के आरोप लगाए थे। कांग्रेसियों ने इसको लेकर अंकिता के माता-पिता के समर्थन में पौड़ी से लेकर देहरादून तक प्रदर्शन भी किए।
प्रदेश के वीभत्स हत्याकांडों में शुमार अंकिता हत्याकांड को करीब 10 माह का समय हो गया है। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट कोटद्वार में चल रही है। इसी दौरान बीते एक मई को अंकिता के माता-पिता ने केस से सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक) जितेंद्र रावत को हटाने की मांग की थी। जिस पर डीएम पौड़ी ने एसडीएम कोटद्वार को जांच सौंप जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने शासन को भेजा, लेकिन शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद 6 जुलाई को अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने फिर से डीएम पौड़ी आशीष चौहान से सरकारी वकील को हटाने की मांग की थी। पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा था कि अंकिता का केस लड़ रहे सरकारी वकील गवाहों के बयानों को तोड़-मरोड़ पेश करने के साथ ही केस को कमजोर कर रहे हैं।
गौरतलब है कि बीते 5 व 6 जुलाई को अंकिता के माता- पिता के सरकारी वकील को हटाने की मांग के समर्थन में कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसियों ने धरना दिया था। जिसके बाद देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेसी अंकिता के परिजनों के समर्थन में उतरे थे। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी अंकिता के गांव पहुंचकर उसके माता- पिता से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया था।
बीते 17 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने पौड़ी से अंकिता के गांव श्रीकोट तक 12 किमी पैदल स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली थी। इस बीच 14 जुलाई को स्वयं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत ने केस से हटने की इच्छा जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। डीएम पौड़ी ने बताया कि अंकिता हत्याकांड केस की सुनवाई से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि न्याय एवं अपर विधि परामर्शी अपर सचिव ने आदेश जारी कर पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी को सरकार की ओर से अंकिता हत्याकांड केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया है।
