उच्च शिक्षा विभाग निर्माण कार्यों की निगरानी थ्रीडी कैमरे से करेगा। विभाग की ओर से निर्माण स्थलों पर थ्रीडी कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे। जो निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सीधे शासन और उच्च शिक्षा विभाग भेजेगा। इसके आधार पर कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा धीमी गति से निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिसमें समय-समय पर निर्माण कार्य होते रहते हैं। वर्तमान में 58 महाविद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभी तक निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए उच्च शिक्षा विभाग उस महाविद्यालय के प्राचार्य और कार्यदायी एजेंसी से हर 15 दिन या एक महीने में फोटो या वीडियो मंगवाता है और निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट देखी जाती है। निर्माण कार्य में हीलाहवाली न हो और अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य हों, इसके लिए अब विभाग की ओर से निर्माण स्थलों पर थ्रीडी कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे जो सीधे उच्च शिक्षा विभाग और शासन से जुड़े रहेंगे। इससे शासन और उच्च शिक्षा विभाग प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट देख सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि कार्यदायी संस्था और ठेकेदार भी समय से निर्माण कार्य समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे और बिना मतलब कोई बहाना नहीं बना पाएंगे।

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उच्च शिक्षा विभाग में निर्माण कार्य समय से पूरे हों और अच्छी गुणवत्तापरक सामग्री का इस्तेमाल हो, इसके लिए निर्माण स्थल पर थ्रीडी कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे। जो सीधे विभाग और शासन से कनेक्ट रहेंगे।
- प्रो. अंजू अग्रवाल, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग।