जिला प्रशासन बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की अतिक्रमण वाली जमीन पर शुक्रवार (आज) से डोर टू डोर सर्वे कार्य शुरू कराएगा। रेलवे के सीमांकन वाले क्षेत्र को छह जोन में बांट दिया गया है। इन छह जोन में छह अलग-अलग टीमें सर्वे कार्य कर वहां रह रहे परिवारों और भवनों की जानकारी जुटाएंगी।

बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले दिनों कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेलवे से पूछा था कि उसे तात्कालिक जरूरतों के लिए कितनी जमीन की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अतिक्रमण वाली भूमि पर वर्षों से बसे लोगों के पुनर्वास संबंधी निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश पर रेलवे ने संबंधित भूमि का डिजिटल सर्वे कराने के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भवन और परिवारों की गणना में मदद की मांग की। रेलवे के अनुरोध पर अब स्थानीय प्रशासन आज से संबंधित भूमि पर बसे परिवारों और वहां मौजूद आवासीय भवनों और अन्य भवनों आदि की जानकारी जुटाएगा।

ये पढे़ं- Uttarakhand: आईटीआई में खुलेगी प्रदेश की पहली प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड, 11 ट्रेडों में यूनिट बढ़ेगी

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र को छह जोन में बांटा गया है। इन छह जोन के लिए रेलवे की ओर से छह टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, जल संस्थान, बाल विकास विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि रखे गए हैं। यह रेलवे के साथ सर्वे कर भवन और परिवारों की संख्या जुटाएंगे। डोर टू डोर सर्वे का कार्य शनिबाजार रोड से शुरू होकर इंदिरानगर छोटी रोड, बड़ी रोड और दुर्गा देवी मंदिर से इंदिरानगर ठोकर तक होगा। बताया कि संबंधित क्षेत्र में बृहस्पतिवार को निशान भी लगाए गए हैं। सर्वे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद रहेंगे।