पेंशन से नहीं होनी चाहिए अनिवार्य कटौती : हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी कर उनकी अनुमति के बिना स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कटौती शुरू कर दी है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेंशन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। सरकार उनकी पेंशन से कटौती नहीं कर सकती है। यह असांविधानिक है। पूर्व में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा का खर्च सरकार वहन करती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उनकी पेंशन से हर माह कटौती की जा रही है।