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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   The Minister took the 'opponents' reins

वित्तमंत्री ने संभाली ‘विरोधियों’ की बागडोर

Wed, 03 Aug 2016 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी। Updated Wed, 03 Aug 2016 01:37 AM IST
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 नगर निगम की दुकानों का किराया प्रति वर्ग फीट निर्धारित होने के बाद आक्रोशित व्यापारियों की कमान अब वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृदयेश ने संभाल ली है। दुकान किराया निर्धारण की नई नीति के विरोध में व्यापारी ही नहीं पार्षद भी सड़क पर हैं। वित्तमंत्री ने व्यापारी आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लेकर कांग्रेसी समर्थित पार्षदों की बैठक बुलवाई। प्रस्ताव खारिज कराने के लिए पार्षदों का बहुमत जुटाने के लिए कमेटी तक गठित कर दी। जिसके बाद व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ आंदोलन स्थगित कर दिया।
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नगर निगम बोर्ड ने पिछले माह नगर निगम की आवंटित दुकानों का किराया प्रति वर्ग फीट निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद दुकानों की लोकेशन के हिसाब से उन्हें श्रेणियों में बांटकर किराया तय हुआ। इससे व्यापारी विरोध में आ गए। व्यापारियों के साथ कई पार्षद भी सड़कों पर आ गए। व्यापारियों ने धरना, प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद निगम के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलित व्यापारियों ने प्रस्ताव खारिज करने के लिए वित्तमंत्री के दरबार में गुहार लगाई।
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मंगलवार को वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस समर्थित निर्वाचित एवं नामित पार्षदों की बैठक अपने आवास पर बुलाई।

पार्षदों ने कहा कि नगर निगम ने किराया बढ़ाने को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया।  जल्दबाजी में प्रस्ताव पारित कर दिया। जिससे व्यवसायियों में आक्रोश है। वित्तमंत्री की मौजूदगी में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसके बाद कांग्रेसी समर्थित नामित एवं निर्वाचित पार्षदों ने कहा कि इसके विरोध में बोर्ड में संशोधन प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव के लिए पार्षदों का बहुमत जुटाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में शोभा बिष्ट को अध्यक्ष और पूरन पाठक को उपाध्यक्ष बनाया है। राजेंद्र बिष्ट मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। 
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कोट
वित्तमंत्री डा. हृदयेश के आवास पर हुई बैठक के निर्णय की प्रति नगर निगम प्रशासन को भी मिली है। दुकान किराया बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों ने पारित किया है। अब वहीं सदस्य बोर्ड में संशोधित प्रस्ताव लाकर दुकान किराया वृद्धि को खारिज करना चाहते हैं। नगर निगम एक्ट में क्या प्रावधान है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। निगम में निर्वाचित 25 और नामित 19 सदस्य हैं। - डा. जोगेंद्र सिंह रौतेला, मेयर
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